१८ पुस, काठमाडौँ । सामाजिक झै–झमेला हल र न्याय प्रदान गर्न स्थानीय तहभित्र बनेका न्यायिक समिति १८ महीना बित्दा पनि क्रियाशील देखिएका छैनन् । स्थानीयमा चेतनाको कमी, न्याय माग्ने प्रक्रियामा झन्झट र जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्न नसक्दा पछिल्लो समय उपत्यकाकै स्थानीय