निषेधाज्ञाभर कर नबुझाउँदा पनि जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असूल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन