काठमाडौँ । पछिल्लो एक वर्षको संसदीय अभ्यासलाई नियाल्दा सरकारले अगाडि सारेका कानुनका सन्दर्भमा धेरै छलफल, बहसभन्दा पनि संसद् अवरुद्धका कारण बढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति खडा भयो । संसद्बाट कानुन निर्माणदेखि जनताका समस्या सम्बोधनमा अपेक्षाअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ । अघिल्लो