काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘कानून खबर’का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइटेल, र ‘बिड