२ मंसिर २०८१, आइतबार

सन्दीपलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको आज सुनुवाइ


सन्दीप लामिछाने

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमका पुर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेश महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको सो आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को दफा ६७ को मर्म, विपरित भएको भन्दै सो आदेश उल्टाई जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको २० लाख धरौटीमा लामिछानेलाई छाड्ने आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । एक नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका लामिछानेलाई उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश उल्ट्याएको थियो ।

गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार लामिछाने पुस २९ गते केन्द्रीय कारागर सुन्धाराबाट रिहा भएका थिए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजालसले २० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । लामिछाने ३ महिना ९ दिन कारागारमा बसेर थुनामुक्त भएका थिए ।

उच्च अदालतले लामिछानेलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने र वाग्मती प्रदेश बाहिर जान पनि प्रहरीलाई जानकारी दिएर मात्र जान मिल्नेसहित अन्य शर्तहरु राख्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले उच्च अदालतको सो आदेश उल्टाई जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएको दिएको थियो ।

लामिछानेमाथि नाबालिग किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत कात्तिक १४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । लामिछाने गत असोज २० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रक्राउ परेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

२० लाख धरौटी बुझाएर अन्तत: सन्दीप तीन महिनापछि रिहा

अदालतद्वारा सर्तसहित सन्दीपलाई रिहाईको आदेश, नत्र फेरि कारागार पठाइने (पूर्णपाठसहित)

अन्तत: रिहा हुने भए क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, तर विदेश जान रोक

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !