डा.युवराज खतिवडा 
१४ फागुन, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक २०७५’ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
यस्तै बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ‘लेखा परीक्षण विधेयक २०७५’ र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित निवृत्तिभरण कोष विधेयक, २०७५’ माथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको बैठक आजै पुनःबस्ने गरी स्थगन भएको छ ।
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याइने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा आज पेश भएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा औषधिको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ध्यान दिएको वताउनुभयो ।
सो प्रस्तावका प्रस्तावकमा खगराज अधिकारी तथा समर्थकमा अञ्जना विसङखे र मनकुमारी जिसी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश तहका स्वास्थ्य संस्थाले कुन कुन सेवा दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, ती निकायबाट प्रदान गर्ने सेवाको अनलाइन रिपोर्टिङ शुरु भएको र प्रदेश तहबाट टेलिमिडिसियन सेवासमेत शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
राज्यमन्त्री डा यादवले सबै जनतासमक्ष बीमा कार्यक्रमको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य रहेको, अगामी वर्ष थप आठ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको तथा अस्पताल र बीमा अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बालुवा, ढुङ्गा किन्ने प्रक्रियाजस्तै सार्वजनिक खरीद ऐनद्वारा औषधि खरीद प्रक्रियाले समस्या परेको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री डा यादवले हाल १०२ पालिकामा मात्र अस्पताल रहेको र आगामी वर्ष २११ अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । राज्यमन्त्री डा यादवले सबै स्थानीय तहमा १५ श्ययाको अस्पताल बनाउन अर्थ अभाव रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था र एक हजार २०० वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै ती संस्थामा चिकित्सक, उपकरण तथा औषधि अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “स्थानीय निकायमा गएका चिकित्सक सङ्घमा फर्किन पाउने व्यवस्था गर्न छलफल भइराखेको छ”, राज्यमन्त्री डा यादवले भन्नुभयो ।
जनसङ्ख्याका आधारमा नेपालमा ६० हजार अस्पताल शय्या सङ्ख्या हुनुपर्नेमा सरकारीसित सात हजार ५०० र निजी अस्पतालसित एक हजार ७०० मात्र रहेको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री डा यादवले हाल रहेका ११३ अस्पतालमा २११ थप गरिने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटले तलब मात्र खुवाउन पुग्ने गुनासो पनि राख्नुभयो । (रासस)
