२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार

सिडिओले मिडिया निगरानी गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गृह मन्त्रालय


गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई सञ्चार माध्यमको निगरानी गराउने निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ । सञ्चार माध्यममा आउने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको निर्णयमा तीव्र आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको हो ।

सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न सिडिओलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको हो । गृह मन्त्रालयले आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन सिडिओलाई गरेको परिपत्र सच्याएको हो ।

आज बिहीबार साँझ एक विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सञ्चार माध्यममा आएको परिपत्र चैत ६ गते तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको जनाएको हो ।

७७ जिल्लाका सिडिओहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख गरिएको थियो । पञ्चायतको झल्को दिने मिडियासम्बन्धी गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको भनेर संचार माध्यमले यसको चर्को आलोचना गरेपछि गृह मन्त्रालय उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन यस्तो थियो, ‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर (एक्स) लगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, आमक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने ।’

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

गृह मन्त्रालयले चैत ६ गते कुनै परिपत्र जारी नभएको बताउदै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाएर अन्य विषय मात्र समावेश गरी आज परिपत्र गरिएको गृहले स्पष्ट पारेको हो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !