काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर दिंदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद गङ्गाराम चौधरीले विसं २०७२ मा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दा घुसपैठ गरी हिंसा गराइएकाले न्याय भयो त ? रेशम चौधरीलगायत अन्यायमा परेका विषयमा सरकारले के गर्छ ? भनी गरेको प्रश्नमा उक्त जवाफ दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ? किन बाधा, अड्चन आयो ? भनी उनले प्रश्न राखेका थिए । टीकापुरलगायत पहिचानका लागि भएका अन्य आन्दोलनमा संलग्न बन्दीलाई रिहा गर्न विधेयक तयार भएको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिए । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनी प्रक्रियाबाट नै सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न ख्वपलगायत विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएका छन् । सांसद प्रेम सुवालले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई कसरी ज्ञानमा आधारित समाज बन्छ ? भनी राख्नुभएको प्रश्नको उत्तरमा यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले भारतबाटै भ्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको स्पष्ट गरेका छन् । सांसद चित्रबहादुर केसीले नेपाली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता के छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो उत्तर दिएका हुन् ।
प्रम दाहालले नेपाली नागरिकता त्याग्नेको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले सङ्कलन गरिरहेको बताएका छन् । सांसद प्रभु साहले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेको सङ्ख्या कति छ ? उनीहरुको सम्पत्ति के भएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले नेपालबाट सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजान नपाइने बताए ।
गौरलगायत विभत्स हत्याकाण्ड र दरबारबार हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानविन हुनुपर्छ भनी सरकार लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । गौर हत्याकाण्डको छानबिनमा के काम के भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । मदनआश्रित हत्याकाण्डको पनि फेरि छानविन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको छानविन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? नेपालीले मल, बीउ समयमै कहिले पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
सांसद योगेन्द्र मण्डलले छ महिनाभित्र नागरिकता दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कसरी विश्वास गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
