असार,३ काठमाडौ संघीय समाजवादी फोरमले सरकारले पठाएको पत्रको सातबदे प्रतिउत्तर पठाउदै सात बुदे सर्तसहित वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ, बिहीबार साँझ बसेको मोर्चाको बैठकले वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै सरकारलाई पत्र पठाएको हो, वार्ताप्रति सकारात्मक भए पनि सरकारले चासो नदिएको मोर्चाले जनाएको छ ।
सरकारले सहिद घोषणा नगरेको, घाइतेको उपचार खर्च नदिएको तथा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नगरेकाले वार्ताको वातावरण तयार नभएको मोर्चाको ठहर छ ।
संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार सार्थक र परिणाममुखी वार्ताका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । ‘सरकार विगतका विभिन्न सहमति मान्न तयार देखिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले वातावरण बनाउन पनि नसकेकाले वार्ता हुन नसकेको हो ।’ आन्दोलनमा रहेको संघीय गठबन्धनलाई पनि सरकारले वार्तामा बोलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मोर्चासहितको संघीय गठबन्धन आन्दोलनमा रहेकाले गठबन्धनलाई पनि वार्ताका लागि बोलाउनुपर्छ ।
गठबन्धन वार्तामा बस्ने, तर छुट्टै पत्र चाहिने:
- संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा बिहीबार बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनका २६ बुँदे मागप्रति सरकार सकारात्मक भए वार्ता गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले गठबन्धनलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।
- सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मात्र सम्बोधन गरी वार्तामा बोलाएपछि गठबन्धनमा विवाद भएको छ । मोर्चामा आबद्ध सातमध्ये ६ दल वार्ताको पक्षमा छन् । बिहीबारको बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र रामसपाका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी भने अनुपस्थित थिए । ठाकुरको पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा छ भने महतो गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट छन् ।
मोर्चाका सात सर्तहरु:
१* ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह–जनआन्दोलनको दौरान सरकारसँग भएको २२ बुँदे र आठबुँदे सम्झौता तथा विभिन्न आन्दोलनका दौरान आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम आदिसँग भएको सम्झौता–सहमति सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
२* फास्ट ट्रयाकको नाममा एकलौटी ढंगले जारी गरिएको नेपालको संविधान प्रतिगमनकारी, असमावेशी र नश्लवादी चिन्तनमा आधारित चरित्रको रहेको हुँदा उक्त संविधानका कमीकमजोरी, त्रुटिहरू र विभेदकारी प्रावधानलाई सच्याउन पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार हुनुपर्दछ ।
३* आन्दोलनका दौरान सरकारी सुरक्षा निकायद्वारा मारिएका सबैलाई यथाशीघ्र सहिद घोषणा गरी सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
४* आन्दोलनरत नेता र कार्यकर्तामाथिको धरपकड, दमन, झुटा मुद्दा लगाउने, थुनामा राख्ने कार्यलाई बन्द गरी सम्पूर्ण राजबन्दीलाई यथाशीघ्र विनासर्त रिहा गर्ने र उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ ।
५* आन्दोलनमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने र अपांगता भएकालाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
६* आन्दोलनमा सरकारद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरी तराई–मधेसमा गरिएको हिंसा, हत्या, दमनका साथै मधेसी–थारू समुदायमाथि दमनबारे छानबिन गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको गठन ।
७* मोर्चासमेत सम्मिलित रहेको संघीय गठबन्धनद्वारा आन्दोलन जारी रहेकाले गठबन्धनलाई पनि वार्ताका लागि सरकारले बोलाउनुपर्छ।
