फाइल फोटो
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएकोले रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आज साँझ लेख्दै महामन्त्री थापाले राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको वर्तमान समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचारधिन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न नभई पिडितमैत्री कानून बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
सरकारले अयोग्य घोषित माओवादी लडाकुलाई २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन) ले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकुलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो ।
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेटबाट लडाकुहरुलाई राहत वितरण हुन लागेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् । आज बिहीबारमात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुहरुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ,रोक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचारधिन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन पिडितमैत्री कानून बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस् ।’
राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ,रोक्नुपर्छ।संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचारधिन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन पिडितमैत्री कानून बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस्।
— Gagan Thapa (@thapagk) April 27, 2023
