२४ बैशाख २०८१, सोमबार

मन्त्री भण्डारीको एक महिना : रोकिएका अधिकांश कामहरु कार्यान्वयनमा आए


दामोदर भण्डारी

काठमाडौँ । बैतडी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय सम्हालेको हिजो बुधबार १ महिना पुरा भएको छ । माघ ३ गते पदबहाली गरेसंगै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै केहि प्रतिवद्धताहरु गरेका थिए ।

अहिले उक्त प्रतिवद्धता अनुसारका केहि काम अगाडि बढेका छन् । मन्त्री भण्डारीले पद बहाली गरेकै दिन प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गर्दै मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्ति, खाद्यान्न आपुर्ति सहजताको लागि मन्त्रालयका सबै अंग तथा साधन स्रोतको परिचालन,“कोहि भोकै नपरोस भोकले कोहि नमरोस्” भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

रुग्ण उद्योगहरुको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, रुग्ण उद्योगहरुको सञ्चालनमा विशेष जोड दिने, समस्याहरुको गीत गाउनुुभन्दा समाधानका ढोका खोल्न जरुरी रहेको, धेरै प्रश्न उठ्ने आपुर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, उपलब्ध स्रोत र सम्भावनाहरुलाई उजागर गर्दै सरकारको २१ बुँदे साँझा कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबै पक्ष प्रतिवद्ध रहनुपर्ने बताएका थिए । व्यक्तिगत समय नभनी मन्त्रालयको काममा खटिएर सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले समेत आत्मगौरव प्राप्त हुनेगरी कार्य विवरण अनुसार दत्तचित्त भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसैगरी विगतमा उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरुले सुरुवात गरेका राम्रा कामहरुको निरन्तरता, निर्णय तथा कार्य प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता र आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको यथेष्ट सल्लाह सुझाव सहित मन्त्रालयको काम अगाडि बढाउने वचनवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।

सोहि प्रतिवद्धताका आधारमा मन्त्री भण्डारीले यस अवधिमा १ दर्जन बढी महत्वपुर्ण कामहरुको थालनी गरेका छन् । मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेशणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विद्येयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतीको लागि अगाडि बढाइएको छ ।

१३ माघमा कञ्चनपुरस्थित दोधारा चादनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय राजदुत नवीन श्रीवास्तवसंग दुई पक्षीय सहमतीका लागि छलफल गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मन्त्री भण्डारी सम्वन्धित क्षेत्रमा पुगेर ३ बर्षभित्र बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । योसंगै कोभिड-१९ रोगका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको रसुवास्थित टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता भएको छ ।

धौवादी फलाम उद्योग लगायत अन्य ३ वटा सिमेन्ट उद्योग सम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि ९ करोड ६७ लाख रकमान्तर गरी निकासा समेत गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा औद्यौगिक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको छ । औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नेपाल औषधी लिमिटेडमा महाप्रवन्धक नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको छ ।

भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यात सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरुलाई १० हजार ६सय ३६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको छ । जसअन्तर्गत आन्तरीक वितरणको व्यवस्था गर्नेगरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सहमती दिइएको छ ।

यस्तै २९ माघमा नेपाल–भुटान ५औँ दुई पक्षीय सहसचीवस्तरीय व्यापार वार्ताका लागि वार्ता टोली पठाइसकेको छ । मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय सम्हाले पश्चात विगतमा रोक्का भएका करिब १ दर्जन महत्वपुर्ण कामहरु प्रक्रियामा रहेका छन् ।

उनले काठ्माण्डौँ बाहिरको पहिलो भ्रमण कपिलवस्तु जिल्लाबाट गरेका थिए । उनी आफ्नो गृह प्रदेश सुदुरपश्चिममा भने २ पटक पुगेका छन् । धनगढीको गेटामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मन्त्रिमण्डलबाटै नामाकरण भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने भएको छ । उक्त विश्वविद्यालय संचालनका लागि मन्त्री भण्डारी र नेकपा एमाले पार्टी सचीव लेखराज भट्टले विगतदेखि पहल गरेका थिए ।

मन्त्री भण्डारीसंग हालसम्म तीन देशका राजदुतहरुले भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा केहि महत्वपुर्ण बिषयहरुमा छलफल भएको छ ।

माघ ६ गते भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवसंगको भेट

मन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच मन्त्रालयमै शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो । उक्त भेटमा मन्त्री भण्डारीले दुई मुलुकको सीमा क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सुक्खा बन्दरगाहका विषयमा राजदूत श्रीवास्तवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपालमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाउने उल्लेख गरे भने दुई देशबीच व्यापार सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्नेमा राजदूत श्रीवास्तवको जोड रहेको छ ।

उनले पारवहन सम्झौताका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै भेटका क्रममा दुई देशबीचको आयात निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

माघ १७ मन्त्री भण्डारी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङबीचको शिष्टाचार भेट

भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीद्वारा राजदूत सोङलाई ताक्लाकोट, तिङ्कर लगायतका देशका पश्चिमी उत्तरी नाका खुलाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाल र चीनको व्यापार सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

नेपाली वस्तु चीन निर्यात र सञ्चालनमा रहेका नाकामा आयात सहज गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो । नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयमा राजदूत सोङसँग आग्रह गरे ।

राजदूत सोङले उत्तरी पश्चिमी नाका खोल्ने र निर्माणाधीन पाँच सुक्खा बन्दरगाहका विषयमा चीन सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी गराए । दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने राजदुत सोङको भनाई थियो ।

२५ माघ मन्त्री भण्डारी र कोरियन राजदुत पार्क चोङ सुकबीच भेटवार्ता

सन् १९७४ मा नेपाल–कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । कोरिया सरकारले कोइका मार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ ।

मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासका दृष्टिले अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको हुँदा सुदूरपश्चिममा पोलिटेक्निकल स्कुल, अस्पताल तथा विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्न राजदूत सुकलाई आग्रह गरे ।

निर्यातजन्य वस्तुको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली वस्तु कोरियामा निर्यात हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले राजदूत सुकलाई नेपाली वस्तु निर्यातमा सघाउन आग्रह गरे ।

राजदूत सुकले इपिएस अन्तर्गत १५ हजार नेपाली कोरियामा रोजगारीमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीको परिश्रमबाट कोरियन सरकार प्रभावित रहेको बताए । उहाँले मन्त्री भण्डारीलाई कोरियन लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको र लगानिको वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

कोरियन नागरिकलाई भिसा प्राप्तिमा सहजता प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ता र तिनको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरे ।

वाणिज्य निति २०७९ माथि सुुझाव माग्ने निर्णय भयो त्यसको प्रगति विवरण निर्देशक समिति वाणिज्य सचिव मधुमरासिनिको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

मन्त्री भण्डारी काठ्माण्डौँ उपत्यकामा आयोजित केहि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् भने हालसम्म उपत्यका बाहिरका ५ जिल्लाको भ्रमण गरेका छन् ।

माघ २१ गते नेपाल मुद्रण महासङ्गको कार्यक्रम

मन्त्री भण्डारीले माघ २१गते नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घको नवौँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथिका हैसियतले समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रसँग हातेमालो नगरी आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउदैँ उनले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री भण्डारीले उद्योग सम्बद्ध कानुनको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गर्दै उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने कार्य लगातार अघि बढिरहेको जानकारी गराए । उनले युवा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

मन्त्री भण्डारीले १५ औँ योजना र वार्षिक बजेट बमोजिमका लक्ष्यअनुरूप उद्योग क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउनका लागि पनि हरेक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, “हाम्रो मन्त्रालय स्टार्टअप पोलिसि तर्जुमा गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ, जसमा नयाँ उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई हरेक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार सिर्जना गराउने लक्ष्य रहेको छ ।”

मुद्रण व्यवसायीका संस्थागत रूपमा आएका कुरामा सरकार सकारात्मक भएर सहायता गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले राज्यका सीमा र परिधिभित्र रहेर मुद्रण व्यवसायीका माग प्राथमिकताका साथ पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

उनले मुद्रण व्यवसाय पुनर्स्थापना तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजार पहिचान र विस्तारमा समेत महासङ्घको भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “सीप, ज्ञान तथा विज्ञताको विकास गरी समयानुकूल अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित मुद्रण उद्योग सञ्चालनमा नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा समेत सहजीकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ ।”

पस्मिना उद्योगबाट आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पस्मिना उद्योगबाट आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिने बताए । उनले पस्मिना निर्यातको प्रमुख वस्तुका रुपमा रहँदै आएको उल्लेख गरे ।

माघ २४ गते ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय पस्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति तर्जुमा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले पस्मिना उद्योगबाट उद्योगी, व्यापारी तथा निर्यातकर्तालाई मात्रै नभई च्याङ्ग्र्रा पालक किसानलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँगै आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने बताए । विभिन्न प्रयासका बाबजुद आयात उच्चदरमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्यात न्यून मात्रामा भएका कारण व्यापार घाटा उच्च दरमा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए ।

‘नेपाल सरकार, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट च्याङ्ग्राको भुत्ला प्रशोधन गरी पस्मिनाका लागि धागो उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना कार्य अघि बढाएका छौं’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘च्याङ्ग्रापालक किसानले उत्पादन गरेको भुत्ला स्वदेशमै उचित मूल्यमा खरिद हुनुका साथै पस्मिनाको उत्पादन बढ्ने छ ।’ भविष्यमा नेपाली पस्मिनाको निर्यात उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय पस्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति तर्जुमा गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले पस्मिना व्यापारीले हाल भोगिरहेका समस्या तथा चुनौती सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरी यस क्षेत्रको समग्र विकासमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य निर्धारण गरेको बताए ।

मन्त्री भण्डारी माघ २४ गते कपिलवस्तु पुगेका थिए । १३औँ कपिलवस्तु महोत्सवलाई उद्घाटन गर्दै उनले व्यापार घाटा प्रमुख चुनौतीमा रहेकोले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । कपिलवस्तुका निजि क्षेत्रका समस्याहरुलाई पहिचान गरेर समाधान गर्न चाहेको बताए ।

उनले आफु सरकारमा बस्दा सम्म नीतिगत समस्याहरुको निरुपण गर्ने बताए । नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा रहेको बताउदैँ उनले बजेटको सहि कार्यान्वयन गर्न नसके नेपालको अर्थतन्त्रमाथि उठ्न नसक्ने चेतावनी दिए । नेपालमा उत्पादीत वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिमवासीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा केही नयाँ उपलब्धि पाउने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारी माघ २६ गते कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कैलाली पुगे । कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै उनले आजका राष्ट्रिय चुनौतीहरुलाई सम्भावनामा बदल्ने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।

उनले विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सरकार अगाडि बढेको र केही रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने बताए । अझै थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रका सम्भावना, त्यसका सम्भाव्यताबारे पहिचान गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमवासीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा केही नयाँ उपलब्धि पाउने मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले छिटोछरितो राज्यबाट हुने सेवा प्रवाहलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

कुन ठाउँमा कुन वस्तुको सम्भाव्यता छ भनेर सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गर्ने गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । उनले भने ‘आज पनि दार्चुलामा कपर खानी छ, सिसा खानी छ, बैतडीमा फलाम खानी छ, र अन्य जिल्लामा पनि थुप्रै सम्भावना छन्, यी कुरालाई पनि हामी प्राथमिकतामा राख्छौं ।’

फागुन १ गते कैलाली र कञ्चनपुर भ्रमण

मन्त्री भण्डारीको प्रस्तावमा सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य बिज्ञान बिश्व बिद्यालय तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने गरि माघ २९ गते मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरि फागुन १ गते त्यसको अवलोकन र बाँकी गर्नुपर्ने कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

दोधारा चादनी सुख्खा बन्दरगाह तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन छिमेकी मुलुक भारत सङ्ग तत सम्बन्धि चाडैं सम्झौता अगाडी बढाउने कामको मन्त्रालय स्तरबाट थालनी गरेका छन् ।

दैजी औद्योगिक क्षेत्र, कैलालीको बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को बाँकी कामलाई पूरा गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता गरे । महाकाली नदिको मोटरेवल पुल र पुल सङ्ग जोडिएको को बाँकी कार्य समयावधि भित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न उद्योगीहरूका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले समस्याको गीत गाउन नभइ अर्थतन्त्र सुधारका लागि उद्योगीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा आफू लागिपर्ने बताएका छन् ।

माघ १३ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित नेपाल इन्टरनेशनल फर्निचर एण्ड होम डेकोर एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परेका समस्याका कारण धेरै भए पनि आगामी दिनमा समस्याको सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता समस्या समाधानको सम्भावना खोजी गर्ने र नीतिगत कुरामा सुधार गर्ने रहेको जिकिर गरे । उनका अनुसार सरकार लगानीकर्तालाई सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र बैंकसँगको कारोबार सहज बनाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक नीति र साझा कार्यक्रमलाई नै मध्य भागमा राखेर अघि बढिरहेको छ ।

उद्योगी, व्यापारीहरूले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नु नै गलत हो कि भन्ने पीडाबोध गरिरहेको भन्दै उद्योग चलाएबापत सरकारलाई ट्याक्स तिरेँ र केही मानिसलाई रोजगारी दिएँ भन्ने खालको गर्व महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले सरकारले रुग्ण उद्योगको सञ्चालन गर्न र विगतमा चल्न नसकेर बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि आगामी दिनमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरुमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग वढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । २ फागुनमा भएको निर्णय अनुसार सार्वजनिक निकायले मालसामान वा वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक एंव नेपाली वस्तुहरु आपुर्ति गर्ने आपुर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेश दिइएको छ ।

सार्वजनिक निकायको उपयोगका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता मालसमान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसमाज नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम पचास प्रतिशत स्वदेशी मालसमान खरिद गर्न टिप्पणी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त आदेशमा स्वदेशी मालसमान उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सुचिकृत गराउनुपर्ने भनिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !