काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि लामिछानेले शुक्रबार साँझ सिंहदरवारबाट बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसला आउँदा गृह मन्त्रालयमै रहेका लामिछाने आज साँझ लगभग साढे ६ बजेतिर बाहिरिएका थिए । उनी निजी सवारी साधन चढेर गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाएका लामिछानेले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अदालतको फैसलापछि आज गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारको जिज्ञासामा लामिछानेले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो कुनै निकाय नरहेको र अदालतको फैसलालाई आफूले स्वागत गरेको बताएका हुन् । सर्वोच्चले आज लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि मन्त्री तथा सांसद पद दुवै गुमेपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
उनले भने,“अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु, तर अरु प्रश्नमा त भनिहालेँ, एउटा अनागरिकले के उत्तर दिने ।” सर्वोच्चको फैसलामा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ? भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले भने,“तपाईहरु एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, म कहाँको नागरिक हुँ र कसलाई प्रश्न गर्नु भएको हो थाहा छैन ।”
सर्वोच्चको फैसलासँगै अब फेरि रवि लामिछाने चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ । पक्ष र विपक्षमा रहेका कानूनविद्हरुले आ-आफ्नै तर्क गरेका छन् । रविको विपक्षमा बहस गरेका कानुनविद्ले भने चितवन-२ मा फेरि निर्वाचन हुने र लामिछाने निर्वाचन लड्न नपाउने तर्क गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलामा चुनाव लड्न पाउने या नपाउने भन्ने कुनै उल्लेख नगरिएका हुँदा पूर्णपाठ पर्खिनुपर्ने अर्काथरी कानुनविदको तर्क रहेको छ । यस्तै रविमाथि राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएसँगै झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको केही संविधानविद्को धारणा पनि रहेको छ ।
उनको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताले लामिछानेको अब नागरिकता प्राप्तिसँगै उनीमाथिको प्रश्नहरु समाप्त हुने पनि बताएका छन् । निर्वाचन आयोग स्रोतले पनि नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण लिएर आए उपचुनाव लड्न दिने बताएको छ ।
उनले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सो निवेदनअनुसार उनले सोही दिन नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने छन् । त्यसपछि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चितवन-२ मा उपनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस गर्छ ।
सोही बमोजिम उनले चाहेमा निर्वाचन लड्न पाउनेछन् । निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले नागरिकता प्राप्त गरे लामिछानेले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ । उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि लामिछानेले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गरेपछि सोकै आधारमा उम्मेदवारी दिएर उपनिर्वाचन लड्न उनलाई कुनै बाधा हुने छैन ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेका र त्यसको निस्सा पाइसकेकाले उक्त निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने बित्तिकै उनले पुन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यस उनले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नेछन् । निस्सा दर्ता गर्नासाथ उनले पुरानै अभिलेख अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पत्रकारले राखेको जिज्ञाषामा उनले आफू अहिले अनागरिक भएको भनेर भावुक प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । आज गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीहरूलाई जवाफ दिँदै उनले अदालतभन्दा ठूलो केही नभएको बताए । यद्यपि उनको त्यो भावुक प्रतिक्रियामा ठूलो सपना र महत्वाकांक्षा जिवितै देखिन्थ्यो ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि आफ्नै देशमा राज्यविहीन भएका छन् । तत्कालका लागि उनीसँग कुनै पनि देशको बैध नागरिकता छैन । सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछाने पहिले वंशजको आधारमा नागरिकता भएको र आफै जन्मेको देशमा राज्यविहीन भएका हुन् ।
अवश्य पनि रविले आम नेपाली मतदाताको सेन्टिमेन्ट पक्रिएर आफ्नो नेतृत्वमा आम निर्वाचनको केही महिनाअघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दल मात्र भएन चौथो ठूलो शक्ति समेत बन्यो । उनले नेपाली मतदाताको सेन्टिमेन्ट पक्रिए तर नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पुर्याउन जोशमा होश गुमाए ।
आम मतदाताको अपार माया पाएर सगरमाथाको चुचुरोतर्फ लम्केका लामिछाने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुन: तलै झरेका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएको ३२ दिनमै उनी पदमुक्त भएका छन् । मानिस भन्दा कानून सधै माथि हुने भएकोले उनको सफलताको खुड्किलोमा विराम लागेको छ ।
आम नेपाली जनता पुराना राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । तत्कालको लागि नागरिकताको हिसावले उनी नेपाली नागरिक नभएपनि आम नेपाली जनताले रविलाई मुटुमा सजाइरहेकै छन् ।
आम नेपाली जनता र यूवाको लागि वैकल्पिक राजनीतिको ढुकढुकी भएकोले रवि पुन: नागरिकता लिएर उपनिर्वाचन लड्न पाउने सम्भावना जिवितै छ । सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका लामिछाने प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल नागरिकता लिएर उप-निर्वाचन लड्न पाउनेछन् ।
उनले आफू अनागरिक भएको भन्दै सालिन रुपमा प्रस्तुत भएपनि यसको ठूलो बदला लिने सांकेतिक चेतावनी झल्किन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रास्वपा सरकारमै बस्छ वा बस्दैन भन्ने उक्त पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि पाँच वर्षपछि पुन: ठूलो दल बनाएर बदला लिने रणनीति उक्त पार्टीले अपनाउन सक्छ ।
पुन: नागरिकता लिएर रवि उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट उठेर चुनावमा विजयी भएमा सांसद बनेर आफ्नो भागबन्डामा परेको गृह मन्त्रालयमा फेरि बाघ भएर सिंहदरबार छिर्न सक्ने रविको सम्भावना कायमै रहेको छ । यद्यपि उनी नै उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट उपनिर्वाचनमा उठ्छन् वा उठ्दैनन् त्यसको लागि केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
मन्त्रालयबाट निजी गाडीमा बाहिरिएका रविले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा
सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत र स्वीकार गर्छु : रवि लामिछाने
यस्तो छ सर्वोच्चले रवि लामिछानेको विपक्षमा गरेको फैसला (पूर्णपाठसहित)
रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज, उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त
