१९ बैशाख २०८१, बुधबार

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसंगै रवि लामिछानेलाई शपथ लिन बाटो खुला


रवि लामिछाने फाइल फोटो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि लामिछानेलाई शपथ लिन बाटो खुला भएको हो ।

लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मंसिर २८ गते बुधबार रिट दायर भएको थियो । सिन्धुली घर भएका युवराज पौडेलले लामिछानेको नागरिकता विवाद र सांसद पदको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए ।

युवराज सफलका नामले चिनिने युवराज पौडेलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा लामिछानेको प्रतिनिधसभा सदस्य पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न माग समेत गरेका थिए ।

पौडेलले रविको सांसद पदको शपथ नगराउन र आपराधिक विश्वासघातमा कारबाही गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । पौडेलले दायर गरेको रिटमा रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र नेपाली नागरिक नरहेको व्यक्ति नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत उनको उम्मेदवारी दर्ता गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित समेत गराएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।

लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्याग नगरी अमेरिकी नागरिकता लिएको र अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएकै समयमा नेपाली पासपोर्टसमेत लिएको भन्दै उनीविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छानबिन गरिरहेको छ ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको मिति, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको मिति, अमेरिकी नागरिकता लिएकै समयमा नेपाली नागरिकता वा पासपोर्ट लिएको वा नलिएको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भए विधिवतरुपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको वा नगरेको विषयमा छानबिन गरिरहेको हो ।

दायर भएको रिटमा लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !