काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य गठबन्धनका लागि स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको लागि प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि नेपाल आफैले एसपीपीमा सहभागी हुन दुईपटक निवेदन दिएपछि अमेरिकाले आवेदन स्वीकृत गरिसकेको दावी गरेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कार्यबाहक राजदूत मानुअल मिकलरले आज बुधबार संचारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक नेपालले एसपीपीमा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको खुलासा गरेका छन् ।
उनले सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालले गरेको एसपीपीमा सहभागी हुनको लागि गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् । अमेरिकाले सन् २०१९ मा उटाह नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी उक्त अनुरोध स्वीकारेको उनले बताए ।
नेपालले एसपीपीका लागि दुबै पटक पत्राचार गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए । क्षत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउँदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए ।
उपप्रमुख मिकलरले एसपीपीमा कुनै पनि प्रस्तावित सम्झौता नभएको दाबी समेत गरेका छन् । उनले अमेरिकाको तर्फबाट यस सम्बन्धमा कुनै पनि दबाब नदिएको उनले प्रष्ट पर्दै एसपीपीमा कुनै पनि एलायन्स नरहेको पनि बताए ।
यस्तै अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी हुन दबाब नदिएको दाबी गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आज बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमार्फत नेपालसँग कुनै पनि सैन्य गठबन्धन नभएको स्पष्टिकरण दिएको छ । साथै उसले सैन्य गठबन्धनका लागि प्रस्तावसमेत नगरिएको दाबी गरेको छ ।
अमेरिकी दूतावासले ‘तथ्य’ शीर्षक दिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल र अमेरिकाबीच १० बुँदे सहमति नभएको, अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी हुन दबाब नदिएको तथा नेपालसँग कुनै पनि सैन्य गठबन्धन नभएको र प्रस्तावसमेत नगरिएको जानकारी दिएको हो ।
यसअघि हिजो मात्र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही दस्तावेज असत्य भएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । अमेरिकी दूतावासले आज मंगलबार राती सामाजिक संजाल फेसबुक पेजमा पोष्ट गर्दै नेपाल र अमेरिकावीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य भएको जिकिर गरेको हो ।
नेपाललाई अमेरिकाले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि प्रस्ताव पठाएको विषय संचारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि सोले नेपालको राजनीति थप तातेको छ । संसद र सडकमा सो विषयमा बृहत तर्फ-वितर्क सुरु हुनुको साथै विज्ञहरुले यस्तो सम्झौतामा नेपाल जान नहुने र नेपाललाई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुबीचको प्रतिस्पर्धा पर्न सक्ने भन्दै सोबाट जोगिन सुझाव दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
विश्वप्रकाशले भने- अमेरिकालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ, एसपिपी हामीलाई स्विकार्य छैन
सहमति बिना कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैन : प्रधानमन्त्री देउवा
कानूनमन्त्रीको स्पष्टोक्ति : एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी छैन
नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने दस्तावेज असत्य हो : अमेरिकी दूतावास
