१६ वैशाख, काठमाण्डौ । गोप्य सूचना तथा जानकारी संकलन गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयमातहत राख्ने सत्तारुढ दल एमाले-माओवादीभित्रै विवाद देखिएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदै आएको विभागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने निर्णय फागुन तेस्रो साता गरेको थियो ।
त्यही बेलादेखि माओवादीले अनुसन्धान विभाग आफ्ना पार्टीका रामबहादुर थापाले नेतृत्व गर्दै आएको गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेकामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो तर, शनिबार भने प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री थापासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईवीचको छलफलमा माओवादीले अनुसन्धानलाई गृहमातहत नै फर्काउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।
गृह स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्दा गृह कमजोर बन्ने र देशको सुरक्षा स्थितिको सूचना गृहमै नहुने अवस्था आएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीसँग निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । १४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री सहभागी गराई सरकार विस्तार गर्दा माओवादीबाट थापा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
थापा गृहमन्त्री भएको दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसबेला पनि गृहमन्त्री थापाले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। गृह र अनुसन्धानसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने निर्णय गरिएकामा थापाको असन्तुष्टि थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७४ को प्रावधानसमेत ख्याल नगरिएको माओवादीको भनाइ छ । ऐनमा ‘सेवा सुविधा कार्य सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुने’ उल्लेख छ । ‘ऐनमा अनुसन्धान गृहअन्तर्गत हुने भन्ने छ, ऐनको प्रावधान क्याबिनेटले मात्र फेर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीमातहत लैजाने भए पनि ऐन संशोधन गरेर लैजानुपर्ने गृहमन्त्रीको धारणा छ’, गृहस्रोतले भन्यो ।
शनिबारको छलफलमा दाहालले समेत यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न धारणा व्यक्त गरेका थिए । गृहसचिव राईले प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, गृहमन्त्रीसहित सुरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको बताए पनि अन्य विषयमा बताउन चाहेनन् । ‘छलफल भएको हो । सुरक्षासम्बन्धी निरन्तर हुने छलफलअन्तर्गत नै शनिबार पनि छलफल भयो’, गृहसचिव राईले भने पनि प्रस्ट विवरण खोल्न चाहेनन् ।
गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा पटक-पटक निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए भने पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे कुरा गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यसैअनुसार शनिबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने यस विषयमा अनुसन्धानसहित सबै पक्षसँग परामर्श गरी उपयुक्त निर्णय लिन सकिने जवाफ दिएको स्रोत बताउँछ ।
विश्वभर आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र गृहअन्तर्गत नै राखिने र बाह्य गुप्तचरी संयन्त्र भने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिअन्तर्गत राखिएका उदाहरण माओवादी नेतृत्वले ओलीसँगको छलफलमा राखेका थिए । गृहमन्त्री, गृहसचिवसहित राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै प्रमुख निकायको सुरक्षा ब्रिफिङमा अनुसन्धानबाट झाराटार्ने ब्रिफिङ हुन थालेपछि शनिबार यो विषय उठेको हो । अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीमातहत लैजाँदा गृहमा सूचना नै नआउने रहेछ भन्दै गृहले गुनासो पोख्दै आएको थियो। गृहले अहिले प्रदेशस्तरमा चलाएको सुरक्षा गोष्ठीको रिपोर्टिङसम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । अहिले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी भइरहेको छ ।
सातै प्रदेशमा गरिने सुरक्षा गोष्ठीको पहिलो चरणमा १२ वैशाखमा प्रदेश २ को बारा र वैशाख १४ मा प्रदेश ५ को रुपन्देहीमा सुरक्षा गोष्ठी भइसकेको छ । १८ वैशाखमा प्रदेश ३ को हेटौंडामा सुरक्षा गोष्ठी हुनेछ। बाँकी प्रदेशमा भने दोस्रो चरणमा गोष्ठी गर्ने तयारी छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टवाट लिएको हो ।
