काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुन: जारी रहेको छ । यसअघि आजै शनिबार विहान पनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो ।
जारी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बुझिएको छ । आज साँझ जारी रहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको छ ।
आज विहान निर्वाचनको मिति तयबारे भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । आज बिअहन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको थियो ।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई शीतल निवासमा बोलाएर संविधानले भनेकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएकी छिन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने राष्ट्रपतिको सुझावलाई सरकारमाथि शीतल निवासको ‘दबाव’ का रुपमा लिएका थिए ।
स्थानीय निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको तथा संवैधानिक प्रावधानअनुसार समयमै निर्वाचन गर्ने दृढता व्यक्त गरेको बताइएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले वैशाखमै निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न पटकपटक राय दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुननसक्दा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्न स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्ने रणनीति अपनाउने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविद्हरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
माघ ९ गते आइतबार सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको छलफलमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु र कानुनविद्बीच छलफल भएको थियो ।
हिजो शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर गठबन्धनले अघि सारेको विकल्प संविधानसम्मत नभएको बताइसकेका छन् । महामन्त्री थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने कुरा अमान्य हुने बताउदै वैशाखमा निर्वाचन नगरे पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको चुनाव सार्न पटक्कै नमिल्ने अडान राख्दै आएको छ । एमालेले संविधानले स्थानीय तहको सरकारको तोकिदिएको ५ वर्ष अवधिभन्दा कसैले एकदिन पनि थप्न नमिल्ने बताउदै आएको छ ।
एमालले यदि संविधान उल्लङ्घन गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने कार्य भएमा नसहने बताएको पनि छ । चुनाव नगर्ने र विगतको जस्तै जनप्रतिनिधिविहीन अन्योलको अवस्थामा स्थानीय तहलाई धकेल्न सरकार उद्यत रहेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
