एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट भएका सबै घटनामा आफू जिम्मेवार रहेको भन्दै आफूलाई जेल हाल्ने फैसला गरेर देखाउन न्यायालयलाई चुनौती दिएका छन्।
अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कार्यकर्ताको विपक्षमा फैसला गर्न थालेको सन्दर्भमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूलाई जेल हाल्ने फैसला गरेर देखाउन न्यायालयलाई चुनौती दिएका हुन् ।
एमाओवादीसहितका पाँच वटा माओवादी पार्टीले शुक्रबार काठमाडौमा गरेको अन्तर्क्रियामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा धमाधम फैसला गर्न थालेर न्यायालयले शान्ति सम्झौता विरुद्ध नै भयानक षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। उनले न्यायालयले पनि परिवर्तनको प्रक्रियालाई आत्मसात गर्नुपर्ने भन्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा आफूहरुलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। उनले मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका अगुवाहरुसहितको उपस्थितिमा गरिएको कार्यक्रममा सामान्य कार्यकर्तालाई सताउनुभन्दा हिम्मत भए आफूलाई जेल हालेर देखाउन न्यायालयलाई चुनौती दिए।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूले जनयुद्ध सुरु गर्दा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै अदालतले आफूसँगै देउवालाई पनि जेल हाल्ने हिम्मत गर्नुपर्ने बताए। उनले डलर ल्याएर मानवअधिकारको वकालत गर्नेहरुको उक्साहटमा पर्नुको साटो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न अदालतलाई आग्रह गरे। उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अदालतबाटै टुंग्याउनुपर्ने भनेर वकालत गर्ने मानवअधिकारवादीहरुको एक एक गरेर पहिचान गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिए।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा भटाभट फैसला हुन थालेपछि विभिन्न कारणले फुटेका सबै माओवादी एउटै मञ्चमा वस्ने अवस्था आएको भन्दै माओवादीको एकतालाई अब कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताए। उनले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य एकताका लागि तयार भए एमाओवादी कुनै पनि बेला सरकार छोड्न तयार हुने समेत बताए।
त्यसअघि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले एमाओवादीले सरकार छोडेको अवस्थामा पार्टी एकताको कुरा अगाडि बढाउन सजिलो हुने बताएका थिए। कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरु डा. सुन्दरमणि दीक्षित र वीरेन्द्र मिश्र तथा मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईं लगायतले शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको बताएका थिए ।
