काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको विरुद्धमा परेको रिट उपर आज सुनुवाई हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैंले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेशी तोकेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्रावण ३२ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । गत भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेन्चमा सुनुवाई हुनेगरी पेशी तोकिएपनि पालो नआउँदा सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा ‘थमौती गरिपाउँ’ भन्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्ति ‘बदर गरिपाउँ’ भनेर शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् । साथै रिटमा शाक्यले पदाधिकारीबाट आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान सम्मत आफ्नो अधिकार हनन भएको’ दावी गरे गरेका थिए ।
शाक्यले विद्युत प्राधिकरणमा आफैंलाई कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मेरो सहमतिबेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको छ ।”
रिट निवेदनमा यही साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्रचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । यही साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गरेका थिए ।
देउवा सरकारले श्रावण २६ गते मंगलबार कुलमानलाई पुन: विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
आयोगमा विशिष्ट श्रेणी पद सिर्जना गरेर शाक्यलाई सरुवा गरिएको थियो । शाक्यले अहिले खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने गरी आयोगमा लगिएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङलाई नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए । सवै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न भुसाललाई निर्देशन दिएका थिए ।
लगभग एक वर्षअघि कार्यकाल पुरा भएपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएको थियो । तर शाक्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएको ठहर गर्दै मन्त्री भुसालले उनलाई राजीनामा दिन दवाव दिएकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार श्रावण १९ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अहिलेसम्मको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक नभएकाले पदबाट हटेर सहयोग गर्न शाक्यसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।
ऊर्जामन्त्री भुसालले प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा राजीनामा मागेकी थिइन् । शाक्य २०७७ माघ २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रदेवले एकाएक दिए सर्वोच्चमा रिट
जलविद्युतको शेयर बजार कुलमानको पुनरागमनले उकालो लाग्ला त ?
कुलमान बुढो भएपछि सरकारले के गर्छ ? : सांसद महत
११ महिनापछि विद्युत् प्राधिकरण फर्किएका कुलमानले गरे पदबहाली
विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानको दोस्रो इनिङ शुरु
कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त
सरकारले कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुन: ल्यायो, हितेन्द्रको ऊर्जा आयोगमा सरुवा
विद्युत प्राधिकरणमा फेरि कुलमान नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई राजीनामा दिन सरकारको आग्रह
