काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारवाहीलाई सदर गरेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कर्णालीमा ४ सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष ओली आफैँ भ्याकेट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको सवोच्चको ठहर छ । यसअघि प्रदेशसभाका चारै सदस्यलाई एमालेले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।
एमालेले गरेको उक्त कारबाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गत असार ७ गते सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुङ्गानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश दिएको हो ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन अध्यक्ष ओलीले भ्याकेट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको छ ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला
