काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ शुरु हुँदैछ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुरु हुन लागेको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको जेष्ठ २६ गते बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आज असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले अदालतले कुनै पनि अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न आदेश गर्न नसक्ने, विघटन यसअघिको फागुन ११ गतेको फैसलाअनुसार नै भएको, उपधारा ५ को अवस्थामा पनि दलीय ह्विप लाग्ने लगायतका जिकिरसहित जवाफ अदालतमा पेस गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले निवेदकको मागअनुसार नै आदेश जारीको माग गर्दैै जवाफ पेस गरेका छन् । उनले विश्वासको मतको परीक्षण संसद्मा मात्र हुने जिकिरसहित जवाफ पठाएका हुन् ।
यस्तै संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि दुई/दुई जना एमिकस क्युरी सिफारिस गरिसकेका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वहस गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीका लागि बढीमा १२ घण्टा, बहसपछि प्रतिउत्तरका लागि ३ घण्टा गरी जम्मा १५ घण्टा दिने आदेशमा छ ।
सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे ७ घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ । एमिकस क्युरीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले २ घण्टा समय तोकिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै निवेदकका तर्फबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जना, निवेदकका कानून व्यवसायी एक पटकमा बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना इजलास कक्षमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
