काठमाडौँ । अन्तत: गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्रीले हिजो राजीनामा दिएका थिए ।
हिजो राजीनामा दिनेहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर पुन रहेका छन् । गण्डकी प्रदेश माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता समेत रहेका चुमानले हिजो बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
बुधबार विहान बसेको माओवादी संसदीय दल बैठकले दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन दिएको निर्देशन अनुसार उनीहरुले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि संसदीय दल बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भने अहिलेसम्म गरेको छैन ।
प्रदेशसभा बैठकलाई सम्वोधन गर्दै चुमानले मन नलागिकन वर्तमान बिडम्बनापूर्ण राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा बाध्यतावश राजीनामा दिनु परेकोमा नमिठो निर्णय लिनुपरेको खल्लो अनुभव सुनाएका थिए । तीन वर्षसम्म सरकारमा रहँदाको साथ र सहयोगका लागि उनले मुख्यमन्त्री गुरुङप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरु दुवैजना २०७४ फागुन ४ महिनादेखि मन्त्री रहँदै आएका थिए । सरकार बनाउँदा माओवादीलाई सभामुखसहित २ वटा मन्त्रालय र एमालेलाई मुख्यमन्त्री सहित ३ वटा मन्त्रालय भागबण्डामा गरिएको थियो । यसरी गण्डकी प्रदेशका २ जना माओवादी केन्द्रवाट मन्त्री बनेकाले राजीनामा दिएसंगै मुख्यमन्त्री गुरुङको पद तत्कालको लागि त केहि असर नपर्ने देखिएपनि उनले दीर्घकालिन रुपमा मुख्यमन्त्री पद बचाउन थप रणनीति बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
६० सदस्यीय रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ सरकार बनाउनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले २७ जना, कांग्रेस १५ जना, सभामुखसहित माओवादीका १३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ जना र जनता समाजवादीका २ जना सांसद रहेका छन् ।
मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै रहेको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन यथावत छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपनि संसदको अंकगणितमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बहुमतमै देखिएका छन् । माओवादी सरकारबाट बाहिरिए तापनि समर्थन भने फिर्ता गरिसकेको छैन ।
यद्यपि एमालेको २८ जना सांसद भएतापनि एमालेकै १ जना सांसदबाट खतरा देखिएको छ । एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा खनाल-नेपाल समूहमा रहेका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले कता समर्थन गर्छन् भन्नेमा मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार अल्पमतमा पर्ने वा नपर्ने निर्धारण गर्छ । सांसद सापकोटाले भने त्यसबारे सोच्ने समय नआएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भने सबै परिस्थितिको सामना गर्न आफु तयार रहेको बताई सकेका छन् । राजनीति सम्भावनाको खेल भएकोले जे पनि हुनसक्ने अवस्थाको वारेमा मुख्यमन्त्री गुरुङ संचेत भएको देखिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव जुनसुकै बेला आउन सक्ने आफूलाई अवगत भएकोले मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूलाई थप सुरक्षित राख्न लागिपरेका छन् ।
हुनपनि ‘स्यालको शिकारमा जाने शिकारीले बाघको खजाना पनि बोकेर जानुपर्छ’ भनेझैँ स्यालको शिकार गर्न जाँदाखेरि बाघ आयो भने बाघलाई पनि ठेगान लगाउन हतियार त उठाउनु अनिवार्य हुन्छ । शस्त्र-अस्त्रले आफू तयारीमा बस्नुपर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ मुख्यमन्त्री गुरुङको लागि ।
समर्थनको कुनै ठेगान नभएका १ संसदसहित एमालेको मात्रै २८ जना सांसद छन् भने ३ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्दासम्म प्रदेश सरकार बहुमतमै रहन्छ । अहिलेसम्म जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
बहुमतका लागि चाहिने ३१ जना सांसदको समर्थन एमालेका सांसद र जनमोर्चाका संसद जोड्दा पुग्ने भएकोले मुख्यमन्त्री गुरुङको पद तत्कालको लागि सुरक्षित नै देखिएको छ । दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएपनि कुनै पनि बेला फिर्ता लिनसक्ने भएकाले सतर्क भएका मुख्यमन्त्री गुरुङ आफ्नो सरकार सुरक्षित बनाउने प्रयासमा भित्रभित्र लागेका छन् ।
एमालेका २७ जना सांसदहरु, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) १ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना प्रदेशसभा सदस्यको पनि समर्थन कायमै रहेको अवस्थामा आफूलाई मजवुत राखी सरकार टिकाउन चाहिने ३१ सांसदलाई सुरक्षित राख्न उनले जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन् ।
माओवादीले छोडेर खाली भएका दुई मन्त्रालय जनमोर्चालाई दिएर भएपनि समर्थन कायमै राख्ने सुरमा मुख्यमन्त्री छन् । जनमोर्चाका नेताहरुसँग मुख्यमन्त्री गुरुङले छलफल गरिरहेकोले जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना प्रवल रहेको छ । यदि राष्ट्रिय जनमोर्चावाट २ जना मन्त्री हुने भएमा बाग्लुङवाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कृष्ण थापा र बाग्लुङवाटै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट सांसद बनेकी पियारी थापाको सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै संघीय सरकारमा नयाँ सत्ता समीकरणको चावी बोकेर बसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाललाई जस्तै भविष्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारको चावी बोकेर बसेको जनमोर्चालाई ठूलो चिट्ठा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेका नेकपा खारेजीको फैसलापछि साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपनि लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भनेझैँ यसको असर संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ ।
तत्कालिन नेकपा भएकै बेला प्रचण्ड-नेपाल गुट बनाएर राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको नेकपा र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साविकको अलग अस्थित्वमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र पुन:स्थापित भएपछि ‘भाई फुटे, गवार लुटे’ भनेझैँ गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले सरकार छोडेपछि जनमोर्चालाई फाइदा भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
गण्डकी प्रदेशमा सरकारवाट बाहिरियो माओवादी केन्द्र, अव के होला मुख्यमन्त्री गुरुङको पद ?
