काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताएका छन् । आज सोमबार पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको सातौ बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलालाई तत्कालीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो छैटौ बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेकपा विभाजित भएकाले सरकारले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।
आज संसद बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै ज्ञवालीले अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताएका हुन् । जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा १०० (२) सँग कतै नजोडिने बताए ।
उनले सरकार संविधानसम्मत ढंगले चलिरहेको भन्दै हटाउन पनि प्रष्ट बाटो भएको बताएका छन् । संसद बैठकमा केही सांसदले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
उनले २०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनेको र त्यसलाई माओवादी केन्द्रले सर्मथन गरेको बताए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर एउटै पार्टी बनेपछि धारा ७६(१) को सरकार बनेको भन्दै नेकपाले विश्वासको मत लिनु नपरेको तर्क गरे ।
नेपालको संविधानले दल विभाजन कस्तो अवस्थामा हुन्छ, कसरी दलहरु विभाजित हुन्छन् त्यसको प्रक्रिया के हो ? भन्ने बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
केही सांसद र संविधानविद्ले सर्वोच्चको फैसलाबाट सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरु संविधानले भनेकै बाटो हिंड्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
माओवादी केन्द्रले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ’
