सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनको पद धरापमा परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले अब प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
कर्णालीका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन यही चैत ४ गते फिर्ता लिइएको एमालेके ओली समूहले बताएको थियो । तर पछिल्लो समय एमालेको खनाल-नेपाल समूह पनि सरकार ढाल्न तयार भएको स्रोत जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले चैत ५ गते पत्र पठाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन भनेको थियो । संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभानजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमत पुर्याए मात्रै मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार रहन सक्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले १२ दिनपछि पुनः मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल समूहका सांसदले पनि समर्थन फिर्ता लिएको संकेत देखिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने २१ जना सांसद मध्ये नेकपा एमालेमा २० जना रहेका छन् । एमालेलाई सरकार बनाउन अर्को कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका १ जना सांसद रहेका छन् । एमालेलाई नयाँ सरकार बनाउन राप्रपाको मात्र समर्थन लिए पुग्ने देखिन्छ ।
यद्यपि माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद रहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले भने सदनबाट विश्वासको मत जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा नियमावली अनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र बैठक बोलाउनुपर्नेछ ।
