काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हिजो मंगलबार संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसलागर्दै १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनेको छ । लामो समयको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद पुनर्स्थापना भएसँगै अव के गर्लान प्रधानमन्त्री ओलीले ? भन्ने चासो बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि मंगलबार साँझ चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई गौरवको अनुभूति भएको र यो ऐतिहासिक फैसला रहेको बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार राती सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवादास्पद भन्दै यसले राजनीतिक समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । उनले फैसलापछि बरु अस्थिरता बढ्ने दावी समेत गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि भन्ने अड्कलवाजी भइरहेका बेला उनले सहजै राजीनामा नगर्ने भएका हुन् । सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै प्रचण्डले ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि थापाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पहरु
सर्वोच्चको फैसलासंगै प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अब नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि उनीमाथि नैतिक संकट परेको हो । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा ओलीसँग अझै केहि विकल्पहरु बाँकी छन् ।
विकल्प १ : नैतिकताका आधारमा राजीनामा
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ । तर उनले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । राजीनामा दिनु संसदीय मूल्य र नैतिकताको प्रश्न हो तर ओलीले यो बाटो रोज्ने सम्भावना कुनै देखिदैन ।
विकल्प २ : संसदको सामना गर्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा यसअघि नै उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई सकेतापनि कुन समयमा संसदमा दर्ता भएको हो भन्ने बारेमा विवाद जारी छ ।
बहुमत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् भने बहुमत सिद्ध गरे उनी प्रधानमन्त्री रहिरहनेछन् । कानूनी एवं संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने अल्पमतमा देखिएपनि संसदमा विश्वासको मत परीक्षण गरेरमात्रै बाहिरिन्छु भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीमा निहित छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार राती सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाकाे सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् । थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेरै फैसला कार्यन्वयन गर्ने जनाएका छन् ।
विकल्प ३ : बहुमत जोगाउने
सत्ताको नेतृत्वमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न पार्टी विभाजन गरी प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नु ओलीको विकल्प हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प भनेको अझै पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र मधेशवादी दललाई फकाएर आफ्नो सरकारको बहुमत गुम्न नदिनु नै हो ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठक समेत बोलाउन सक्छन् । अहिलेको सरकारमा काँग्रेसलाई मिसाउने गरी छलफल अघि बढाउने दाउमा देखिन्छ । अब अन्य पार्टीका साँसदहरुको तानातान र काँग्रेस फकाउ अभियान शुरु हुने पक्का छ । त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । तर ओलीलाई यही अवस्थामा काँग्रेसको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बन्न त्यति सहज छैन ।
देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा मात्रै अरुलाई सहयोग गर्न सकिने आशय पटकपटक प्रकट गरिरहेका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने चाबी अझैसम्म काँग्रेसकै हातमा छ । यो परिघटनालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री अझै पनि सरकारको बहुमत गुम्न नदिने रणनीतिमै केन्द्रित देखिएका छन् ।
विकल्प ४ : आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्को रहेको विकल्प भनेको बिकसित घटनाक्रमलाई सहि विश्लेषण गरेर आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने । अहिले प्रचण्डले माधव नेपाल र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड फालेर अन्ततः प्रचण्ड आफैं बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा भएको देखिन्छ ।
तर प्रचण्डले स्वयम् आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका छन् । यदि नेपाली काँग्रेस र अन्य मधेशवादी दलहरुको साथ मिलेमा अनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सवैले अनुरोध गरेमा प्रधानमन्त्री बन्ने भित्री आकांक्षा उनमा रहेको छ किनकी खुल्ला रुपमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भनेमा जनतामा नकारात्मक संदेश जाने हेक्का उनमा छ ।
अव माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले अघि सारेमा नेपाली काँग्रेसले खुलेर सहयोग गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा ओलीको सहयोग लिएर देउवा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति अपनाउन सक्छन् ।
यस अवस्थामा देउवालाई राम्रा मन्त्रालय दिने भरोसा दिई फकाएर प्रचण्डसँग गठबन्धन हुन नदिनु । प्रचण्ड त्यो अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, जतिवेला कांग्रेसले उनलाई सरकार बनाउन साथ दिन्छ । तर यस्तो अवस्थामा देउवालाई विश्वास दिलाएर मन जित्न आवश्यक छ ।
विकल्प ५ : गल्ती महसुस गरेर पार्टी विभाजन हुन नदिने
बागमतीमा धेरै पानी बगेर ढिलै भएपनि बहुमतको सम्मान गर्दै कम्तिमा एक पद त्यागी सहमतिको वातावरण बनाउने कोशिस ओलीले गर्ने गरी अघि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बरु नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा बामदेव गौतमलाई अघि सारेर पार्टी एकताको पहल चाल्न रणनीतिक चातुर्यता अपनाउन सक्छन् ।
साथै चिनियाँ राजदूतलाई अघि सारेर फेरि पार्टी एकताको छलफल गर्न बढाउन सक्छन् । ओली र प्रचण्डलाई थाहा भएकै कुरा हो नेकपा विभाजन भएमा नेपालमा कम्युनिष्टको अस्तित्त्व धरासायी हुनेवाला छ भन्ने खतराको संकेतवाट दुवै जना सचेत भएपनि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा स्वार्थपूर्ति, सत्ता र शक्तिको खेलले नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको हो ।
‘नहुनु मामा भन्दा कानै मामा जाती’ भनेझैँ यदि ओलीले यसअघि गरेका गल्ती स्वीकार गर्ने हो र प्रचण्डले ओलीमाथि लागेका आरोपहरु फिर्ता लिने हो भने नेकपा फेरि मिल्न सक्ने झिनो सम्भावना छ । विगतवाट पाठ सिकेर प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को सवै प्रतिवन्ध हटाएर उसलाई पनि मुलधारमा ल्याउने रणनीति अपनाएर कम्युनिष्ट एकता गर्ने एउटा ठूलो सम्भावना ओली र प्रचण्डलाई छ तर सहज भने छैन ।
पार्टी बिभाजन हुन केन्द्रिय कमिटी र सँसदीय दल दुबैतिर ४०% को साथ मिल्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीमा ओली स्पष्ट अल्पमतमा छन् भने दलमा पनि संख्या पुर्याउन नसक्दा बिभाजनले मान्यता पाउन सक्दैन । तर प्रचण्ड र ओली दुवैको सम्वन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा छ । बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । यसको लागि ठुलो त्याग गर्नुपर्ने देखिन्छ । वामदेव त लागिपरेकै छन् ।
विकल्प ६ : प्रधानमन्त्री छोड्न आलटाल
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्को विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री छोड्न आलटाल गर्नु हो । विगतमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला राम्चान्द्रपौदेल जस्तो कसैले वहुमत पुर्याउन नसकेमा प्रधानमन्त्री बन्ने समय लम्बिन पनि सक्छ । यदि निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिएको छैन । यदि ओलीलाई नै नेकपाको आधिकारिक मान्यता दिएमा प्रचण्ड-नेपाल समूह सडकमा जान्छ, आन्दोलन हुनसक्छ ।
वर्तमान समयमा आफू अल्पमतमा भएपनि जनताको जनमतवाट दुई तिहाई बहुमतवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हूँ भन्दै सत्ता सहज रुपमा नछोडी ३ महिना जेठ १५ सम्म गुजार्ने र लोकप्रिय बजेट ल्याएर मात्रै आगामी चुनावको एजेण्डा सुरक्षित गरेर सरकारबाट बहिगर्मन हुने यो तरिका पनि केही प्रधानमन्त्री ओलीले अपनाउन सक्छन् ।
विकल्प ७ : संकटकालको घोषणा
संविधानका केही धारा निलम्बन गरी मुलुकमा संकटकालको घोषणा गर्ने ओलीको विकल्प हुन सक्छ र संसदले अनुमोदन नगर्दाको अवस्थामा नैतिकको प्रश्न उठिसकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आलोचना र निन्दाको पात्र भएपनि ओलीलाई साथ दिने सम्भावना ठुलो देखिन्छ किनकी यदि प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाएमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । यसवाट बच्न ओलीको कदमलाई साथ दिनु राष्ट्रपति भण्डारीको धर्म हो ।
ओलीले संकटकालको सिफारिश गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर संकटकालको सिफारिश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर घोषणा गर्न सक्छन् । त्यो उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को ठूलो जोखिम बन्न सक्छ । तर हिन्दु राष्ट्र माहोल सिर्जना गरेर ठुलो धार्मिक आस्था भएको समुदायको मन जित्ने, जेष्ट नागरिक भत्ता ५ हजार पुर्याउने जस्ता अन्य आकर्षक काम गर्ने हो भने उनको गिरेको साख फेरि पुन:स्थापित हुनसक्छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापना घोषणा गरेसंगै आजदेखि ओली समूहको नेकपाले सडक आन्दोलन गरेर देशव्यापी बिरोध प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने देशमा सुरक्षाको अवस्था थप जटिल हुनसक्छ । आफ्नै कार्यकर्तालाई उक्साएर यस्तो बहाना बनाई प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि बेला संकटकालको सिफारिश गर्न सक्छन् ।
उनले देशमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गरी संकटकाल लगाउने रणनीतिको तानाबाना रच्न सक्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कडा कदम चाल्न सक्ने संकेतहरु पनि देखिएका छन् ।
उनले हिजै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक डाकेपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक पनि डाकेका थिए । सुरक्षा परिषद बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक डाक्नुलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसला आउनुपूर्व सुरक्षा निकायसँग छलफल बढाएका थिए । यसलाई संकटकाल घोषणासम्मको अग्रिम तयारीका रुपमा हेरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको पूर्ण बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
संसद विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर खारेज गरेपछि सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल र राष्ट्रपति शासन लगाउने तयारीमा रहेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका केहिले प्रधानमन्त्री ओली सत्ता लम्ब्याउने उपायको खोजीमा रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने, प्रतिनिधिसभाकाे फेस गर्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला
जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्न तयार छु : प्रधानमन्त्री ओली
