काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सडकबाट न्यायाधीशहरुलाई आफूहरुले भने बमोजिम फैसला गर्न दबाब दिएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफ्नो छुट्टै लिखित जवाफ पेस गरेका छन् भने बाँकी तीन जनाले संयुक्त लिखित जवाफ दिएका छन् ।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुने आदेश अनुसार दुई साता पुग्दा पनि म्याद तामेल नभएपछि उनीहरु आज आफैं म्याद बुझ्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरु अदालतमै म्याद बुझ्ने गरी लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च पुगेर उनीहरुले आजै वारेसका लागि निवेदन समेत दिएका छन् ।
उनीहरुले म्याद बुझ्नुका साथै लिखित जबाफ पनि अदालतलाई बुझाएको बताउदै लिखित जबाफमा आफूहरुको अदालतको अबहेलना गर्ने कुनै मनशाय नरहेकाे आशय रहेको बताइएका छन् । साथै उनीहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएतापनि संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा मुकदर्शक बन्न नसक्ने तर्क पेश गरेका छन् ।
तर आफूहरुले जारी संयुक्त विज्ञप्तिले न्यायापालिकाको गरिमा घटाउने र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने रिट निवेदकको जिकिर छ । रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उनीहरुले आफूहरुको विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालतलक्षित नभई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरूप्रति लक्षित रहेको भन्दै विज्ञप्तिउपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनु नपर्ने बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा बुझाए लिखित जवाफ (पूर्णपाठ)
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु लिखित जवाफ लिएर पुगे सर्वोच्च अदालत
