काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सडकबाट न्यायाधीशहरुलाई आफूहरुले भने बमोजिम फैसला गर्न दबाब दिएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुने आदेश अनुसार दुई साता पुग्दा पनि म्याद तामेल नभएपछि उनीहरु आज आफैं म्याद बुझ्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरु अदालतमै म्याद बुझ्ने गरी लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च पुगेर उनीहरुले आजै वारेसका लागि निवेदन समेत दिएका छन् ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई गत माघ १५ गते अवहेलना मुद्दामा लिखित जबाफसहित आफै उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उनीहरुले म्याद बुझ्नुका साथै लिखित जबाफ पनि अदालतलाई बुझाएको बताउदै लिखित जबाफमा आफूहरुको अदालतको अबहेलना गर्ने कुनै मनशाय नरहेकाे आशय रहेको बताइएका छन् ।
तर आफूहरुले जारी संयुक्त विज्ञप्तिले न्यायापालिकाको गरिमा घटाउने र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने रिट निवेदकको जिकिर छ । रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उनीहरुले आफूहरुको विज्ञप्ति विचाराधीन मुद्दा र अदालतलक्षित नभई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरूप्रति लक्षित रहेको भन्दै विज्ञप्तिउपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनु नपर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको लिखित जवाफमा जिकिर गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने हो भने अहिले भइरहेका सबै बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका वुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानुनविद् र राजनीतकिर्मी आम नागरिकलगायतलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनुपर्ने तर्क लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
यस्तो छ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीको संयुक्त लिखित जवाफ
यस्तो छ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको लिखित जवाफ
