३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

जनमतको सदुपयोग गर्न नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन : नेता पौडेल


देवेन्द्र पौडेल

म्याग्दी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले जनमतको सदुपयोग र पार्टीको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताउनुभएको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल निकट जनवर्गीय सङ्गठनहरुले आइतबार म्याग्दीको बेनीमा आयोजना गरेको विरोधसभामा उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण देशमा सङ्कट निम्तिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“तीनपटक बजेट ल्याउँदा होस् या ओम्नी, यति, वाइडबडी जहाज खरीदको विवादित विषयमा प्रतिपक्षको दबाबबीच हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा साथ दिएकै थियाँै”, पौडेलले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नाटक गर्नु असंवैधानिक र जनमतको अपमान हो ।”

आफैँ नै दलको बहुमत भएको संसद् विघटन संविधानले परिकल्पना नै नगरेकाले अदालतले पुनःस्थापना गर्ने र कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएका कारण आफ्नै समूहलाई आधिकारिकताको मान्यता दिने पौडेलको जिकिर थियो । उहाँले संसद् विघटनको विरोधमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दल र नागरिक समाजसँग संयुक्त आन्दोलनको तयारी भएको बताउनुभयो ।

नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राज्यका सबै संवैधानिक अङ्गहरुलाई आफ्ना गुटका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर गरेको ‘सेटिङ’ भत्किन थालेको बताउनुभयो ।

भेलालाई नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेल, कार्यालय सदस्य बालकृष्ण सुवेदी, प्रदेश कमिटी सदस्य तथा सांसद विनोद केसीलगायत नेताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध, संसद् पुनःस्थापनाको माग र संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति खारेजको माग गर्दै बेनीमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

यसलाई म्याग्दीका प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन भएको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको चोकदेखि शुरु भएको विरोध र्याली जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।

विरोधसभामा सहभागी हुन सदरमुकाम आसपासका साथै ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि नेता तथा कार्यकर्ता बेनी आएका थिए । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्नेलगायत नारा लगाएका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !