फोटो फाइल
काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरुमा भएको असंवैधनिक नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटा रिट निवेदन लिएर दर्ता गराउन आज बिहान शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेको सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ ।
अध्यादेशमाफर्त संवैधनिक परिषद् बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले आयोगहरुमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । परिषद बैठकमा समेत सहभागी नभएका सभामुख सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।
यसअघि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति गरिसकेकी छिन् । उनीहरुको पद तथा गोपनियताको शपथ पनि भइसकेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगका ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । गत पुस ३ गते पठाइएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको संसदीय सुनुवाईका लागि परिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पत्राचार गरेको थियो ।
परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, मधेशी आयोगको सदस्य, थारु आयोगको पदहरु र मुस्लिम आयोगको सदस्यमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि आग्रह गरेको थियो ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभएपनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो । संसद रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने भए पनि संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरुले लिए शपथ
संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले जनाए आपत्ति
सभामुख सापकोटाले फिर्ता गरिदिए संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका सिफारिस
