सभामुखले फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस, अव के गर्लान् प्रधानमन्त्री ओलीले ? Nepalpatra सभामुखले फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस, अव के गर्लान् प्रधानमन्त्री ओलीले ?
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार

सभामुखले फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस, अव के गर्लान् प्रधानमन्त्री ओलीले ?

सभामुख सापकोटाले फिर्ता गरिदिए संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका सिफारिस


अग्नि सापकोटा फोटो फाइल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरिदिएको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई फिर्ता पठाइदिएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले आज आइतबार नेपाल सरकारका मुख्य सचीव र संवैधानिक परिषद्का सचीवलाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरिदिएका हुन् । तर सभामुख सापकोटाले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका हुन् । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बहस जारी रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका हुन् । सरकारले पुस ३० गते अध्यक्षसहित ३ सदस्यमात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएतापनि सो दिन साँझ बसेको परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएका थिए ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभएपनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो । संसद रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने भए पनि संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । गत पुस ३ गते पठाइएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको संसदीय सुनुवाईका लागि परिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पत्राचार गरेको थियो ।

परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, मधेशी आयोगको सदस्य, थारु आयोगको पदहरु र मुस्लिम आयोगको सदस्यमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि आग्रह गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम परिषद्ले गरेको सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाई गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्ने प्रयोजनको लागि परिषद्ले पठाइएको पत्र फिर्ता पठाइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ती सबै पत्र गत पुस ५ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो । परिषद्का सचिव रहनुभएका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सबै पत्र फिर्ता पठाइएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, “नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नेपालको संविधान बमोजिम मेरो प्रथम दायित्व र कर्तव्य रहेको छ तर उक्त सभाको विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षार्थ सो सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताको तर्फबाट मलाई प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व म माथि थपिएको छ ।”

सङ्घीय संसद् तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निहित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कानूनत प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई नै रहेको बताएका छन् । सभामुखको पत्रमा भनिएको छ, “संवैधानिक तथा कानूनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले तहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ ।”

सभामुख सापकोटाले गत ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नै नरहेकाले सुनुवाईको प्रयोजनको लागि संघीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त हुन आएको पत्रहरु सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र सदस्य पदमा नियुक्ति गर्नु अगाडि सङ्घीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणहिटी सडकमा २३ गते आमसभा गरेर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन् । आज आइतबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको धर्नालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डले यही २३ गते नै ओलीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेको बताएका हुन् ।

ओली समूहको नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीले माघ २३ गते काठमाडौँको नारायणहिटी सडकमा बृहत जनसभा गर्ने तयारी गरेको छ । सभाको तयारीका लागि यही माघ २१ गते काठमाडौँमा १० हजार मोटरसाइकलको र्याली समेत गरिने जनाइएको ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभामुख सापकोटाले संसदीय क्षेप्यास्त्र हानेका छन् । तर सभामुखको यो कदमलाई काउन्टर दिन अव प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् भन्ने चासो पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ । भविष्यमा जे भएपनि नेपालको राजनीति झन् जटिल मोडतिर जाने संकेत देखिएको छ ।

सभामुखले फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिससभामुखले फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिससभामुखले फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु