काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकोले कुनै कानुनी मान्यता नपाउने बताएका छन् । उनले आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमल्सिनाले सभामुखको पत्रले राष्ट्रियसभाको गरिमामा प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेकोमा विरोध गरेका छन् । हिजो आइतबार सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेकोमा तिमल्सिनाले विरोध गरेका हुन् । साथै हिजो सभामुख पठाएको पत्रमा राष्ट्रियसभा नै नभएको जस्तो भाषा प्रयोग हुँदा आफूले आपत्ति जनाउनु परेको उनले बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटाले हिजो संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई फिर्ता पठाइदिएका छन् । उनले हिजो आइतबार नेपाल सरकारका मुख्य सचीव र संवैधानिक परिषद्का सचीवलाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरिदिएका थिए ।
तर सभामुख सापकोटाले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका हुन् । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बहस जारी रहेको छ । सभामुख सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनावीच टक्कर शुरु भएको छ । सभामुख सापकोटा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अध्यक्ष तिमल्सिना केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
सरकारले पुस ३० गते अध्यक्षसहित ३ सदस्यमात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएतापनि सो दिन साँझ बसेको परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएका थिए ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभएपनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो । संसद रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने भए पनि संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सभामुख सापकोटाले फिर्ता गरिदिए संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका सिफारिस
