फाइल फोटो 
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पूर्वलडाकुलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर प्रभावित भएकाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् सो बैठकले मुलुकमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई सम्मानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदकाे आजकाे बैठकले विगतका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन, जनसंघर्ष, विद्राेह र विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गरी संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण याेगदान गर्ने सहिद परिवार, घाइते, बेपत्ता, अंगभंग भएका, लाेकतन्त्रका याेद्दाहरूकाे सम्मान एवं परिचयपत्रकाे व्यवस्था गर्न कार्यदल गठन गरेकाे हो ।
यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुहरुसहित केही नेता कार्यकर्ता भेटेर उनीहरुका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । बैठकमा पूर्व लडाकुहरु र जनयुद्धका घाइतेहरुले आफूहरुलाई सम्मान हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
राज्यले आफ्ना समस्या सम्बोधन गरे यसअघि राज्य र आफ्नै दलबाट उपेक्षामा परेकाहरु प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा समाहित हुन तयार रहेको उनीहरुले बताएका थिए । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै जनयुद्धका घाइतेहरुलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा घाइते तथा अंगभंग भएका, आफन्त गुमाएकाहरु लामो समयदेखि राज्यको बेवास्तामा परेको भए तापनि नेकपा फुटेपछि उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार र सडकमा रहेका दुवै नेकपा सक्रिय देखिएका छन् ।
