७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

नेकपा विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले दिएन मान्यता, दुवै पक्षको दाबी अस्विकार

नेकपा विभाजनलाई निर्वाचन आयोगद्वारा अस्विकार


केपी ओली, प्रचण्ड र निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनलाई मान्यता नदिएर दुबै समूहको माग दावीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुबैको माग दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय आयोगले गरेको हो । दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत देखिएको आयोगले ठहर पनि गरेको छ ।

प्रचण्ड माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । ओली समूहले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसेर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश प्रदाधिकारीमा दुबै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरिरहेको छ ।

नेकपाका दुवै पक्षबाट दल विभाजको विवरण नभई ऐनको दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विवरणका विषयमा आयोगलाई जानकारी दिएका थिए ।

नेकपाको दुवै पक्षबीच दलको नाम, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलको पदिधकारी, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद छ । तर आयोगले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेकपाको नेतृत्वमा कायम जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपामा विभाजन देखिएको थियो ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्नुका साथै नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहको आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ ।

ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेको जनाएको थियो । यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न ७ दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !