काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहकी नेतृ निरुदेवी पालले संघीयता नै खारेज गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएकी छन् । विघटित प्रतिनिधि सभा सांसद पालले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रदेशहरू नेतालाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै भएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
पालले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या १०५ मा झार्नुपर्ने बताएकी थिइन् । संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसदको सिट संख्या १०५ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद बढीमा १५ सदस्यीय बनाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार निकै घट्ने नेतृ पालले बताइन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सदस्य समेत रहेकी पालले संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफुले पहिलो पटक नभनेको पनि उनको प्रष्टीकरण छ । पहिलो पटक २०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा थिइन् । महिला,आदीवासी जनजातिलाई समानुपतिकमा ल्याउनुको साटो उनीहरूका लागि रोटेशनका आधारमा सिट निर्धारण गर्नु पर्ने उनले बताइन् ।
प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरेपछि अहिले उनकै पूर्वसहकर्मी र प्रतिपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको संविधान नै असफल बनाउन लागेको आरोप लागेका बेला उनीनिकट नेताले सार्वजनिक रूपमै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुन् ।
उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, केन्द्रको मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलका कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस् । नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा सधैं बस्नु हुनेछ । मेरो व्यक्तिगत विचार ।’
