काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । इजलासले यही माघ १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाईमा राख्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आज शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेशी पुस २२ गतेका लागि तोकिएको हो । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
साथै संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टर समेतका कागजात पनि सर्वोच्चले मागेको छ ।
यसको साथै नेपाल बार एशोसिएशनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) माग गर्न भनिएको छ ।
