फाइल फोटो
काठमाडौं, असोज १२ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको गुटगत स्वार्थले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे आज सोमबार पनि सहमति जुटन सकेन् । नयाँ क्षमतावान् र केहि गर्ने सक्ने आशलाग्दा मन्त्रीहरु आउलान् भन्ने आशमा बसेका कोरोना महामारीले व्याकुल आम नेपाली नागरिकहरु नेताको कार्यशैलीदेखि वाक्कदिक्क भएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको व्यक्तिगत स्वार्थ र जुगाँको लडाईको कारण पार्टी विभाजनवाट जोगिएको नेकपाको राजनीति अव भने गुटगत स्वार्थतिर केन्द्रित हुन् थालेको छ । दुई नेतावीचको गुटगत स्वार्थले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा विलम्ब भएको छ भने यी दुई जना नेताको असक्षमताले नेपाली जनतामा निराशाको कालो बादल बढ्दै गएको छ ।
जहिल्यै भेटवार्ता भन्ने सहमित हुन नसक्ने सम्पूर्ण देशको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्ने नाटक बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो प्रवृतिले लोकतन्त्रमा मलजल लाग्न सक्दैन । कहिले चेतना आउने हो हाम्रा देशका नेताहरुलाई ? पत्रकार पनि क्यामरा र कापी कलम लिएर खाली यिनै नेताको पछि दौडनुपर्ने र सहमित हुन सकेन् भनेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना हो नेपालमा ?
भागबन्डाका आधारमा बनेका मन्त्री देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन् सक्लान त ? यो आम नेपाली नागरिकको प्रश्न हो । आफैले पाएको अंश जस्तै गरेर अनि होला त समृद्ध नेपाल अनि होलान् त नेपाली सुखी ? जनमतको कदर गर्न सक्नुपर्छ नेताले अनि मात्र लोकतन्त्र फुल्न र फक्रिन सक्छ ।
अव यस्ता पार्टीका आन्तरिक विवादहरु नागरिकले थाहा नपाउने र बाहिर संचार माध्यममा नआउने गरी समाधान गरेर ढ्याक्क निर्णय नागरिकलाई सुनाउने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरी निर्णय गर्नु आजको आवश्यकता हो नत्र भने कुनै अर्को पक्षले जनमतको नाजायज फाइदा उठाएर वर्तमान नेताहरुको अस्तित्व संकटको घडी नआउला भनेर भन्न सकिदैन । बेलैमा चेतना भया नेताहरु !
यी सवै मन्त्री बनेका, बन्ने आकांक्षी सवैलाई नागरिकले भोट दिएर नै जितेर सांसद भएका हुन् । अनि यसरी पार्टीभित्रका गुट-उपगुटवाट मन्त्री बनेपछि उनीहरु नागरिक भन्दा आफ्ना गुटका नेतालाई खुसी पार्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुँदा नागरिकप्रति उत्तरदायी कम हुने नै देखियो । देश तथा विदेश बुझेको, विकासका नयाँ मोडेलहरुको जानकार भएको दूरदर्शी सांसद पो हो त मन्त्री हुने त र त्यस्तो मान्छेलाई पार्टी अध्यक्षले सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउने हो ताकी त्यो राम, श्याम र हरि जुनसुकै गुटको किन नहोस् ।
फेरि हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा मन्त्री बनेपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सुटकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने माफियाहरु र बिचौलियाहरुले पनि नेपालको राजनीति र सरकारलाई प्रभावित नगर्ला भन्न पनि सकिन्न हाम्रो देश नेपालमा । यो सव विधिको विधान भनेझैँ नेपाली नागरिकको दूर्दशा हो । कहिले बन्ला नयाँ नेपाल ? कहिले होला यहाँ विधिको शाशन ? कहिले जन्मेला त्यस्तो नेपाल आमाको सच्चा सपुत राजनेता ? अव छाडेर काम सारा एक काम रोज्नुपर्छ, यो देशमा एउटा राजनेता खोज्नुपर्छ ।
अव विषय प्रवेश गरौ यो समाचारको हेडलाइनतर्फ । आज सोमबार साढे १ घण्टा २ जना अध्यक्षबीच भएको भेटवार्तामा पनि ठोस सहमति बन्न सकेन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि अपनाइने मापदण्डका बारेमा अध्यक्षद्वयबीच सहमति बन्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएको हो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पुराना केही मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा ओली छन् भने प्रचण्ड दुई वर्ष पूरा भएकालाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पुराना केही मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा ओली छन् भने प्रचण्ड २ वर्ष पूरा भएकालाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै समीकरण मिलाउन ओली र प्रचण्डबीच ३ वटा मन्त्रालय समेत टुक्र्याउने बारेमा समेत कुराकानी भइरहेको बुझिएको छ ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको स्रोतहरुको भनाइ छ । तर नेकपाभित्रै मन्त्रालय फुटाउन नहुने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । विगतमा मन्त्रालय फटाउने र धेरै मन्त्रीहरु बनाउने कामले विकृति र विसंगति ल्याएकोले नै नेपालको संविधानमा २५ जना भन्दा बढि मन्त्री बनाउन नमिल्ने बनाएको नेकपाभित्रै केहि नेताहरुको मत रहेको छ ।
यस्तो मत राख्ने नेताहरुका अनुसार भागवण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णय संवैधानिक मर्म र जनभावना विपरीत हुने भन्दै त्यसको राम्रो संकेत नजाने दावी गरेका छन् । हाल भएका २१ वटा मन्त्रालयहरु र अहिले चर्चा परिचर्चा भएअनुसार ३ वटा मन्त्रालय फुटाउने हो भने २४ वटा मन्त्रालय हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले टुक्र्याइएका मन्त्रालय र खाली भएका मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री थप्न लागेकाले कुरा नमिलेको प्रचण्ड निकट स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ३ वटा मन्त्रालय थप्ने र ३ वटा खाली मन्त्रालयलाई गरेर ६ वटा मन्त्रालयमा ६ जना मन्त्री मात्र थपेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तो अवस्था आएमा ३ राज्यमन्त्रीले बिदा हुनुपर्नेछ भने ६ जना मन्त्री थप्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार भने प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि केही समय कुर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन चाहेको तर गौतमबारेविरूद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले असोज १५ गतेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हेने देखिन्छ ।
केही मन्त्रीहरूलाई हटाएर पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड रहेकाले कुरा नमिलेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । अहिलेका धेरै मन्त्रीहरू हटाएर पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनसाथ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइहाल्ने प्रचण्ड निकट स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीको राजिनामा गराउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, दुई वर्ष पुराना मन्त्रीलाई मात्रै हटाउने वा कार्यसम्पादनका आधारमा पुनर्गठन गर्ने लगायतका विभिन्न प्रस्तावबारे छलफल जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले यी विभिन्न प्रस्ताव बारेमा छलफल गरे पनि कुन मापदण्ड अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सहमति जुटाउने प्रयास
भागबन्डामै अल्झियो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित
प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीमा : यस्ता छन् मन्त्रीका दाबेदार
ओली-प्रचण्ड छलफल सकारात्मक : केहि दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्ने
बालुवाटारमा ओली-दाहालबीच छलफल जारी : मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको मापदण्ड टुंग्याउन सक्ने
