काठमाडौं, भदौ २४ । पार्टीमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्छ भन्नेको बहुमत हुने संकेत देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन नहुँदा नहुदै पनि आफैले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव गर्न बाघ्य भए । नेकपा सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि भदौ १८ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच केहीबेर भलाकुसारी भयो । उक्त भलाकुसारीमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई मैले ‘तपाईंलाई नै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु’ भन्ने जानकारी दिए । तत्कालै गौतमले ‘मेरो भोलि नै शपथ हुन्छ त ?’ भनेर प्रश्न गरे । गौतमको यो प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो, ‘भोलि नै शपथ गराउँछु भन्ने त छैन तर म तपाईंलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउँछु ।’
ओली र गौतमबीचको यो संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही जानकारी गराउँदै भने, ‘मैले हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु ।’ पछिल्लोपटक गौतमको साटो युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सन्दर्भमा आफ्नै कित्तामा रहेका ईश्वर पोखरेलले समेत साथ नदिने संकेत पाएपछि सचिवालयमा लगभग एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसका विरुद्धमा गएर प्रस्ताव राख्दा र अभिव्यक्ति दिँदा मात्रै पनि व्यापक आलोचना हुने सम्भावना रहन्थ्यो ।
सम्भावित आलोचना टार्न मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त जानकारी दिएको पुष्टि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिदिएका छन् । गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उक्त ‘डिप्लोम्याटिक’ जवाफको कारण खुल्न थालेको छ किनभने ओलीले आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताएअनुसार राष्ट्रिय सभामा गौतम जान त जानेछन् तर केही समयपछि मात्रै ।
राष्ट्रियसभाको रिक्त एक पदमा सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गराएका थिए । नेकपा सचिवालय बैठकले भदौ १८ गते बिहीबार मात्र राष्ट्रियसभामा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेका बामदेव गौतमलाई नेकपा सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरेको निर्णय र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुने गौतमले गरेको दावीलाई लिएर सामाजिक संजाल र राजनीतिक वृतमा नेकपा र गौतमको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बामदेव गौतमलाई तडप्याएर राख्ने अनि सामाजिक रुपमा आलोचित बनाएर राष्ट्रियसभामा गौतमलाई नजाने स्थित पुर्याउने रणनीतिमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने गौतमलाई अडान नभएको नेताको रुपमा हेरिन्छ । यसभन्दा अघि पनि गौतमले प्रतिनिधि सभामा जान अनेक जस्केला प्रयोग गर्न खोजेपनि जनताले गरेको चर्को आलोचनाले पछि हटेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अरू केही दिन गौतमको सिफारिस स्थगन गरेका हुन किनकी तत्काल गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै फाइदा नभएकोले रोक्दा बार्गेनिङका लागि थुप्रै मौकाहरू आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् । उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाका कारण कहिले बहुमत र कहिले अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले यो समय गौतमलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिक अवसरका रूपमा पनि लिएका छन् ।
उपाध्यक्ष गौतम पनि सरकारमै जाने तयारीसहित राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न लागेकाले उनी सरकारमा जाँदा प्रधानमन्त्री ओली झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ किनभने गौतमले रक्षा, गृह, अर्थ, भौतिक जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा आँखा लगाएकाले उनको व्यवस्थापन गर्दा आफ्नै समीकरण भित्रका मन्त्रीलाई बिदाई गर्नुपर्ने भएकोले यस बारेमा निर्णय गर्न अलिक केहि समय प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार दुवैतिरको हिसाबकिताब गरेर मात्रै आगामी कदम चाल्ने स्थितिमा भएको देखिन्छ ।
वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ तर केहि दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो बिषयमा कुनै कुरा नउठेको बुझिएको छ । यसरी बामदेवलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न ढिलो गरी प्रधानमन्त्री ओली वामदेवलाई तड्पाउदैछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
खासमा त्यो चुनाव मैले हारेको हैन : वामदेव गौतम
वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने नेकपा सचिवालयको निर्णय
वामदेवलाई फेरि आफ्नो समूहमा ल्याउन फकाउदै प्रधानमन्त्री ओली
हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स : वामदेवको थप बिजोग
वामदेवलाई महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउने ओलीको अर्को उधारो प्रस्ताव !
