काठमाडौँ, भदौ २२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने सम्भावना देखिएको छ । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खाली रहेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका उच्च नेताहरुसंग परामर्श गर्दै विभिन्न गुटका नेताहरुको समायोजन गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने बुझिएको छ ।
अर्थ, सञ्चार, सहरी विकास जस्ता मन्त्रालय ३ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि ओलीले नेकपाको सचिवालय बैठक राखेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् । राष्ट्रियसभामा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मनोनयनसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक बस्न ढिलाइ हुने भएपछि ओलीले सचिवालय बैठक राखेर वा दुई अध्यक्षबीच सल्लाह गरेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् ।
कतिपय मन्त्रीले राम्रो काम गर्न नसकेको, आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट सरकार आलोचित बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अहिले बहाल रहेका मन्त्रीहरू परिवर्तन नगरे पनि खाली रहेका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग यस विषयमा छलफल समेत गरिसकेका छन् । केही दिनभित्रै सचिवालय बैठक बस्ने र हेरफेर हुने मन्त्री टुंगो लगाउने स्रोतको दाबी छ । अबको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा दुई कार्यकाल प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएर पनि कुनै अवसर नपाएकाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने भन्दै एकथरी सांसदले शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
सिन्धुलीका गणेश पहाडी, मकवानपुरका विरोध खतिवडा, ओखलढुंगाका यज्ञराज सुनुवार, तेह्रथुमका विजय सुब्बा, खोटाङका विशाल भट्टराई, डोटीका प्रेम आले, दैलेखका राजबहादुर बुढा र दार्चुलाका गणेश ठगुन्नाले दुईपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पनि अहिलेसम्म कुनै अवसर पाएका छैनन् । उनीहरूले संसदीय समितिको नेतृत्व समेत गर्न पाएका छैनन् ।
पहिलो लटमा मन्त्री भएका एकदुईजनालाई कार्यसम्पादनका आधारमा निरन्तरता दिएर बाँकी सबैलाई बिदा गर्ने तयारी भइरहे पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले सबैलाई राम्रोसँग काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । पहिलो लटमा मन्त्री भएकाहरूमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, रामबहादुर थापा, डा. युवराज खतिवडा, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, पद्मा अर्याल र बिना मगर छन् । तीमध्ये खतिवडा बिदा भइसकेका छन् ।
मन्त्री बनाउँदा विगतमा ‘टेस्ट’ भइसकेका पुराना अनुहारलाई नै ल्याउने कि नयाँलाई अवसर दिएर सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न पुरानालाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भए पनि सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा कतिपय मन्त्रीसँग उनको खटपट छ । स्रोतका अनुसार ओलीको चाहना नयाँलाई अवसर दिएर सरकारलाई नतिजामुखी बनाउने भन्ने छ ।
तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउनकै लागि भनेर राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विरोध गरिरहेका भीम रावललाई चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आए कसलाई हटाउने भन्ने समस्या ओली सामु छ ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल मन्त्री बन्ने सूचीमा अग्रपंक्तिमै पर्नेछन् । तर गौतम र श्रेष्ठबारे कानुनी व्याख्याको दोधार रहेको र पौडेल महासचिव पनि भएकाले पार्टी काममा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई तत्काल मन्त्रिमण्डलमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा ओली मौन छन् । यस्तो अवस्थामा गौतमलाई मनाउन उनकी पत्नी तुलसा थापालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । यो खबर नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
