काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका विभिन्न पदमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये यस वर्ष करिब चार हजार कर्मचारी मात्र लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गरिँदै छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या थपिएको छ ।
लोक सेवा आयोगले तयार गरेको परीक्षाको कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज अन्तिम साता सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा हुँदै छ । कात्तिकको अन्तिम साता प्राविधिक शाखा अधिकृतको, मङ्सिरमा अप्राविधिक शाखा अधिकृतको, पुसमा प्राविधिक नायब सुब्बा र माघको अन्तिम साता अप्राविधिक नायब सुब्बाको परीक्षा हुने कार्यतालिका आयोगले बनाएको छ ।
त्यस्तै फागुनमा प्राविधिक खरिदार र चैतमा अप्राविधिक खरिदारको परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका बनाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले आयोगले वार्षिक रूपमा बढीमा चार हजार परीक्षार्थीको मात्र परीक्षा सम्पन्न गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार वाार्षिक रूपमा करिब सोही सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाश हुने भएकाले सोही सङ्ख्यामा आयोगले कर्मचारी सिफारिस गर्नेछ । आयोगका अनुसार गत दुुई वर्ष कोरोनाका कारणले कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा लिन नसकेकाले केही बढी सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको हो ।
उनले कुनै वर्ष भने एक पटक धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाश हुने भएकाले रिक्त कर्मचारीको दरबन्दी तलमाथि हुुने बताउनुभयो । कोरोनाका कारण स्थगित परीक्षा सञ्चालन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का महानिर्देशक बाबुराजा श्रेष्ठले कुल एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा अहिले ८६ हजार कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रघुराम विष्टले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा तीनै तहमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको बताए । “संविधानअनुसार सङ्घीय निजामती सेवा आएपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन आउँछ । प्रदेश सेवा ऐन आएपछि सबै प्रदेशमा आयोग पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन्छन्,” उनले भने, “प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापन गर्छन् । त्यसपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुन्छ ।” यो समाचार गोरखापत्र दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेकी छन् ।
