२० वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालन गर्न दिने सरकारको तयारी Nepalpatra २० वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालन गर्न दिने सरकारको तयारी
१८ मंसिर २०७९, आइतबार

२० वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालन गर्न दिने सरकारको तयारी


निलो माइक्रो

काठमाडौं । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा चलाउन नपाउनेगरी परिमार्जन गरिएको व्यवस्थालाई फेरि परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

पुराना गाडीका कारण वातावरण प्रदूषण बढेको तथा दुर्घटनासमेत बढ्ने खतरा हुँदाहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई फेरि सडकमा गुडाउन दिने गरी गृहकार्य थालेको हो ।

भौतिक मन्त्रालयले वातावरणविद्, यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकायलगायत आवश्यक छलफल नै नगरी व्यवसायीको प्रभावमा परेर यसअघिको नियमलाई फेरि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नै यसका विषय खुलेरै अभिव्यक्ति दिएकी छन् । २० वर्ष पुरानो गाडी सडकमा चलाउन नपाउनेगरी परिमार्जित गरिएको कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।

कोरोनाका कारण धेरै यातायात व्यवसायीले आर्थिक रूपमा समस्या बेहोरिरहेको कारण जनाउँदै उनले २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन नपाउने कानुनले झन् समस्यामा पारेकाले तत्कालका लागि त्यससम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गरिनुपर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री यादवले २० वर्ष कटेका सवारीसाधनलाई फेरि चलाउन दिनुपर्ने विषयलाई जोड दिँदै गाडी ठिक छ कि छैन भनेर चेकजाँच गर्ने निकायले राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने र ठीक भएकालाई मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताइन् ।

‘नेपालमा १० वर्ष मात्र कटेका गाडी पनि धेरै चलाउनै नमिल्ने छन् । कति गाडी २० वर्ष कटे पनि सञ्चालनका लागि सबै प्रकारले ठीक अवस्थामा हुन्छन् । त्यसैले कुन गाडी चल्न योग्य छन् त्यसलाई चल्न दिने र जुन गाडी योग्य छैनन् त्यसलाई तत्काल निषेध गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार पनि २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा गुडाउन दिनुपर्ने पक्षमा रहेको पाइएको छ । मन्त्री यावदसँगै एउटै कार्यक्रममा रहेका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले पनि २० वर्ष पुराना सवारीको हकमा गरिएको कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने राय राखे ।

संघीय सरकारले परिवर्तन गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारले कानुन परिमार्जित गर्न सक्ने भन्दै उनले संघीय सरकारले यसका लागि प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने र प्रदेश सरकारलाई पनि यस विषयमा सहयोग गर्नुपर्नेसमेत बताए ।

सरकारले २०७२ चैत १ मा पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन २ वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गर्दै पुराना गाडी चलाउन नपाइने नियम लागू गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा २० वर्ष नाघेका सवारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !