काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले गरेको संवैधानिक निकायको ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको बहस बुधबार सकिएसँगै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘संवैधानिक निकायको पदाधिकारीहरूको पद बहाली गरी कार्य सञ्चालन गरेको समेत एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरूको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’ यो समाचार आजको राजधनी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
