एमसीसीको डेडलाइन डिसेम्बरसम्म, अनुमोदन नभए फिर्ता Nepalpatra एमसीसीको डेडलाइन डिसेम्बरसम्म, अनुमोदन नभए फिर्ता
१८ मंसिर २०७८, शनिबार

एमसीसीको डेडलाइन डिसेम्बरसम्म, अनुमोदन नभए फिर्ता


नारायण खड्का र डोनाल्ड लु

काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको ५० करोड डलरको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) फिर्ता लैजाने तयारी गरेको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको शिष्टाचार भेटमा एमसिसी छिटो अनुमोदन गराउन आग्रह गर्दै नभए फिर्ता लैजाने बताएका हुन्।

लुले अन्य मुलुकले पनि एमसिसी परियोजना माग गरेको बताउँदै नेपालले अनुमोदन नगरे अरूलाई नै दिने स्पष्ट पारेको दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए। लुले सन् २०१४ डिसेम्बरमा एमसिसी सञ्चालक मण्डलले नेपाललाई छनोट गरेको उल्लेख गर्दै यही डिसेम्बरसम्ममा अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने स्पष्ट पारेका थिए।

जवाफमा दाहालले एमसिसी नलिने नभनेको स्पष्टीकरण दिँदै राष्ट्रिय सहमति जुटाएर सकारात्मक रूपमा अघि बढाउने बताएका थिए। उनले एमसिसीको पछिल्लो संशोधनले विवाद ल्याएको बताउँदै सबै दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको मल्लले जानकारी दिए।

सहायक विदेशमन्त्री लुले शुक्रबार नै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। भेटमा लुले एमसिसी कार्यान्वयनबारे जिज्ञासा राखेको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिए। एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा अध्यक्ष ओलीले अहिले आफूहरू सरकारमा नरहेको र सरकारले यस विषयमा छलफल पनि नगरेकाले धारणा बनाइनसकेको बताएका थिए।

सरकारको धारणा आएपछि आफूहरूले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने ओलीको भनाइ थियो। अमेरिकाले जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए।

सहायक विदेशमन्त्री लुले शुक्रबार दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेट गरेका छन्। खड्कासँगको भेटमा पनि लुले एमसिसी कार्यान्वयनका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। उनले एमसिसी परियोजना नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।

भेटमा लुले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङकनको शुभकामना सन्देश खड्कालाई सुनाएका थिए। ब्लिङकनले परस्पर हितका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न चाहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।

छलफलमा जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा पर्ने भएकाले यसको प्रभाव रोक्न र आर्थिक सहायता जुटाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा दुई देशबीचमा उच्चस्तरीय भ्रमण,आर्थिक साझेदारी,जनताबीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।भेटमा मन्त्री खड्काले अमेरिकाले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री लगायतका महत्वपूर्ण सहयोग गरेको भन्दै आभार व्यक्त गरेका थिए।

उनीहरूबीच नेपालको विकास प्राथमिकताका विविध क्षेत्र, महामारीपछिको पुनःउत्थानका लागि व्यापार र लगानीको भूमिका लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। मन्त्री लुले शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग पनि भेटेर दुईपक्षीय सम्बन्धबारे कुराकानी गरेका छन्। शुक्रबार नै उनले अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सको घोषणा कार्यक्रममा नेपालस्थित विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि भेट गरेका छन्।

सहायक विदेशमन्त्री लुले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि उनले एमसिसी कार्यान्वयनको विषयलाई जोड दिएका थिए। नेपालमा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदनमा ढिलाइ भइरहेकोप्रति अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।

नेपालले एमसिसी अनुमोदनमा ढिलाइ गरेपछि यस विषयमा छलफल गर्न गत सेप्टेम्बर ९ मा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएकी थिइन्। भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर एमसिसी यथासक्य छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

हालै प्रधानमन्त्री देउवा जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा गएका बेला समेत एमसिसीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लोटट्र्युले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा चासो राखेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री देउवा आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ मा भएको सम्झौताअनुसार परियोजना अघि बढाउने पक्षमा देखिन्छन्। तर सत्ता गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दल संशोधन नगरी एमसिसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा रहेकाले यो परियोजना संसद्बाट अघि बढ्न सकेको छैन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा वसन्त खड्काले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !