काठमाडौं । गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको दैनिक पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्दै न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान उन्मुखतिर गएको छ। झन्डै चार सातादेखि अवरुद्ध न्याय सम्पादन सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार बसेको पूर्ण (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले गोला प्रक्रियामा पेसी तोक्ने निर्णय गरेपछि समाधान उन्मुख भएको हो।
न्यायालयको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले दैनिक आफूखुसी मुद्दाको पेसी तोक्दै आएकोमा अब क्रमभंगता हुने भएको छ। पूर्ण बैठकको निर्णयले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको एउटा अधिकार खोसिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूले चाहेको इजलासमा चाहेका मुद्दामात्र तोक्ने गरेको भन्दै न्यायालयमा बारम्बार विवाद आउने गरेको थियो। यसअघि पनि सर्वोच्चले अटोमेसन प्रणालीबाटै पेसी तोक्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। न्यायाधीशहरूले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको माग भने कायमै रहेको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वर्तमान गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा मागेपछि उनको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्न सहज भएको हो।पूर्ण बैठकले मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ र अदालत व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर इजलास बहिष्कार गर्दै आएका १८ जना न्यायाधीशसहितको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरेको हो। बैठकले निर्देशिका, नियमावली संशोधनसहित परिमार्जनको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
कात्तिक पहिलो सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेरेका १८ न्यायाधीशहरू (एकजना बिदामा) प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा बुधबार छुट्टै बसेका थिए। मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको संयोजनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठकको निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए।
संशोधित नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुने व्यवस्था छ। त्यसका लागि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्पादन गरेर पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएकाले न्यायपालिकामा अन्योल बढेको थियो। गोला प्रक्रिया लागु भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलास हेर्न नपाउने अन्य न्यायाधीशको अडान छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
