काठमाडौं । यतिबेला मुलुकमा दुई विषय चर्चामा छ । एक अदालतको विषय, अर्को अर्ली इलेक्सन । तर, सत्ता आबद्ध पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूको ध्यान यी दुवै विषयमा केन्द्रित छैन । उनीहरू अदालतको विषयमा ‘धेरै नबोल्ने’ बताउँदै आइरहेका छन् भने अर्ली इलेक्सनका विषयमा ‘संविधानले संसद्को समय पाँच वर्ष तोकेको’ भन्दै सम्भावना नरहेको देखाउँदै आइरहेका छन् ।
संसद् बैठक पटकपटक बस्दै स्थगित हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लोपटक त संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । संसद् बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु भएको हो । गत वर्षको ५ पुस र यसै वर्षको ८ जेठमा गरेर दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । पछिल्लोपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक गत ३ साउनमा बस्यो । तर, त्यसयता बसेका हरेक जसो बैठक बिजनेसबिना नै चल्दै आए ।
हालै अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि भने प्रतिनिधि सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आइरहेको थियो । एमालेले आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर दल विभाजनका लागि सघाएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । सोही कारण एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । यो अवस्थामा देश अघि बढ्दासमेत अर्ली इलेक्सनको बहस हुँदै आइरहेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्त तोडे’
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव ल्याएपछि बन्दीका मुद्दा हेर्न मन्जुर भएका न्यायाधीशले मंगलबार फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले सर्त तोडेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। सम्मानजक बहिर्गमनको प्रस्ताव स्विकार्दै बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्ने सर्त राखेका न्यायाधीश अन्य मुद्दाको पनि पेसी तोकिएको भन्दै इजलास नगएका हुन्। सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै मुद्दा हेर्ने भद्र सहमति भएको तर मंगलबार अन्य विषयका मुद्दाको पनि पेसी तोकिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
‘आज बेन्च बसिएन। हिजोको भद्र सहमतिविपरीत बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा पनि राखिएकाले इजलास गएनौं’,एक न्यायाधीशले भने, ‘ग्रेसफुल एक्जिटको प्रस्ताव आएपछि हामीले बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्ने सहमति जनाएका थियौं।’ मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले ६ वटा इजलासमा बैंकिङ कसुरसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणका १० मुद्दा तोकेका थिए। उनले आफूलाई भने पेसी तोकेका थिएनन्।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै अरू मुद्दा पनि जोडिएकोमा न्यायाधीशहरूको आपत्ति छ। उनीहरूले सम्मानजनक बहिर्गमनको पनि परिभाषा हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले भने बहिर्गमन कहिले भन्ने विषयमा लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन्। आफूले न्यायपालिका सुधारको काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर न्यायाधीशहरू उनको भनाइमा सहमत छैनन्। ‘न्यायपालिका सुधारको कुरा यसअघि नै गर्नुपथ्र्यो। राजीनामाको माग उठेपछि मात्रै सुधारका कुरा गर्नु गलत हो’, एक न्यायाधीशले भने, ‘कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुन दिएपछि सुधार गरेर हुन्छ ? अहिलेको एकमात्र विकल्प भनेको प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनु नै हो।’ यसका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिन सकिने न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
यस बीचको अवधिमा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलास तोक्न नपाउने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्रै पेसी चढाइनुपर्ने सर्त उनीहरूको छ।‘फेरि पनि छलछाममा अदालत चलाउने, झुक्याउन खोज्ने हो भने हामीलाई मान्य हुने छैन’, एक न्यायाधीशले भने। यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।
