फाइल फोटो
काठमाडौँ । ५ महिना लामो एकता प्रयास असफल भएपछि अन्ततः एमाले औपचारिक रूपमा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । सरकारले पठाएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएलगत्तै नयाँ दल दर्ता गर्ने नेपाल समूहको तयारी छ । नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेर संस्थापनले पनि विभाजनलाई सहजीकरण गरिदिएको छ ।
नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवडाले एकताको अन्तिम कोसिसमा लागेको र अध्यादेश जारी हुने बेलासम्म प्रगति नभए दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने बताए । ‘नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया, सबै कागजात तयार छन्,’ उनले भने, ‘एकताको सम्भावना करिब-करिब सकिएको हुँदा अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै आयोग जाने तयारी छ ।’
नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपतिबाट बुधबार अध्यादेश जारी भए नयाँ दल दर्ताका लागि लगत्तै आयोग जाने तयारी छ । निर्वाचन आयोगमा कायम २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्येबाट करिब ६० जना सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भएको छ ।
स्थायी कमिटीका एक नेताका अनुसार दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात (हस्ताक्षर, नागरिकता, विधान, नियमावलीलगायत) तयार गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल, प्रमेश हमाल लगायतलाई दिइएको छ ।
अब २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी कानुन जारी भएमा ४१ सदस्यको पनि पर्याप्त हुनेछ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसद नयाँ पार्टीको पक्षमा छन् । त्यसमा अझै केही थपिने नेताहरूको दाबी छ । राष्ट्रिय सभामा आफ्ना ९ सांसद रहेको यो समूहको दाबी छ ।
नेपाल समूहले यसअघि नै सबै जिल्लामा जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठनमा समानान्तर कमिटी बनाएको छ । यसअघि जिल्ला कमिटीमा नेपाल पक्षका ४० अध्यक्ष थिए । तर पछि केही नेता घटेर करिब ३५ मात्रै रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकता बदर गरेलगत्तै ब्युँतिएको एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच राजनीतिक र सांगठनिक मुद्दामा विवाद छ । विवाद व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयास असफल भएको भन्दै नेपाल समूहले अलग्गै पार्टी घोषणाको गृहकार्यमा जुटेको हो ।
पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कोस्टमा केही थप्ने टुंगो भइसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (क्रान्तिकारी) वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नाम राख्ने प्रस्ताव आएको एक नेताले बताए ।
‘पार्टीको नाममा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । त्यसका लागि केही साथीहरूलाई जिम्मा दिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘चुनाव चिह्न ताराभित्र हँसिया हथौडा, कलश, दियो, पुस्तकमध्ये एउटा हुन सक्छ तर टुंगिएको छैन । थप विकल्पको खोजी भइरहेको छ ।’
केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता राख्ने तय भएको छ । तर अरू पदाधिकारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ‘अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबाहेक अरू पदाधिकारीका विषयमा कुनै तयारी छैन । अहिले अरू पदाधिकारी नराख्ने भन्ने पनि छ,’ ती नेताले भने । केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, ६० देखि ९० सदस्यीय बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।
उता, नेपालनिकट मानिएका स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले भने विभाजनमा नजान जोड गरेका छन् । स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहरा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य लगायतका नेताहरूले पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने धारणा राखेका छन् । मुकुन्द न्यौपाने, वेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तले भने ओलीसँग सहकार्यको सम्भावना सकिएको निष्कर्षसहित विकल्पमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले लेखेकी छन् ।
