काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बलमिचाइँ गर्दै अघि बढेपछि सत्तारूढ दल एमाले विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ । ओलीले पार्टी फुटाउने अभ्यास थालेको भन्दै एमालेको झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहले पनि समानान्तर गतिविधि सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत् रूपमा फर्किएको एमालेमा समानान्तर गतिविधिले पार्टी विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर पार्टीको विधानविपरीत खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको विभागीय र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसेका थिए । उनले माओवादी केन्द्र छाडेर ओली समूहमा मिसिन आइपुगेका २३ जना नेतालाई समेत विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि खनाल–नेपाल समूह पनि आफू नै मूलधार भएको दाबी गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
खनाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको शनिबार बसेको बैठकले आउँदो ४ र ५ गते राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समूहले ओलीको कदमविरुद्ध संगठित पहल गर्न राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने भएको हो । भेलामा मुलुकभरका प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत बोलाइएको उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको भावी दिशा र निर्णयका लागि औपचारिक धारणा तय गर्नेछ ।
खनाल–नेपाल समूहले आउँदो राष्ट्रिय भेलासहित पार्टीको समग्र कामको संयोजन गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । शनिबारको बैठकले प्रदेश १ मा सचिव भीम आचार्य, प्रदेश २ मा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, वाग्मती प्रदेशमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकी प्रदेशमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्ष भीम रावललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
युवा संगठन फाँट स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, विद्यार्थी फाँट सचिव गोकर्ण विष्ट, प्रचार विभाग सचिव योगेश भट्टराई, महिला संगठन उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, बुद्धिजीवी फाँट प्रमेश हमाललाई जिम्मा दिइएको छ ।
ओलीले शुक्रबार नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको निर्णय गरेलगत्तै खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले ओलीको ज्यादतीले पराकाष्ठा नाघेको र त्यसले पार्टी नै समाप्त पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरूको शनिबारको भेलाको निष्कर्ष पनि त्यस्तै छ ।
भेलाले पार्टीको मूलधार आफूहरू नै भएकाले त्यसलाई थप बलियो बनाउँदै ओलीविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ओलीले आउँदो ७ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेका छन् । उक्त बैठकमा खनाल–नेपाल समूह नजाने भएको छ । आफ्नो अवैधानिक कदमबाट ओली पछि हटेर कमजोरी नसच्याए उनीसँगै अघि बढ्न नसकिने नेताहरूले बताएका छन् ।
खनाल–नेपाल समूहको बैठकले अवैधानिक रूपमा मनोनयन गरेका व्यक्तिहरू हटाएर विधिवत् बैठक बोलाए मात्र सोच्न सकिने, नभए आफ्नो ढंगले अघि बढ्दै जानुपर्ने धारणा तय गरेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफ्नो गुटको बैठकलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठककै संज्ञा दिएका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीको बहुमत आफूसँग रहेको उनको दाबी थियो । ओलीले विभिन्न मञ्चमा कारबाही गर्ने लगायतका धम्की पनि दिइरहेका छन् । उनले कारबाही गरे सांसदहरूको पद जानेसम्मका कुरा आइरहेका छन् । त्यसैले शनिबारको बैठकमा खनाल–नेपाल समूहले ओलीको कदमपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा राय लिन कानुनविद्हरूलाई पनि बोलाइएको थियो ।
कानुनविद्हरूले पार्टीभित्रको कारबाही प्रक्रिया लामो हुने र त्यसमा ओलीको कदमले मात्र वैधानिकता नपाउने राय दिएका थिए । शुक्रबारको बैठक नै अवैधानिक हुने भएकाले ओलीले गरेको मनोनयनले मान्यता नपाउने उनीहरूले बताएका थिए ।
ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला कानुनविद्हरूले पार्टीले सिधै सांसद हटाउन नसक्ने धारणा राखेका थिए । संसद्भित्र संसदीय दलले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि मात्र सांसदमाथिको कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने उनीहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तो कारबाहीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि पास गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीले संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएपछि १५ दिनभित्र सभामुखले त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ओलीले चाहँदैमा सहजै कारबाही हुन नसक्ने राय दिएका थिए ।
ओलीले शनिबार आउँदो ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको उल्लेख गर्दै नेताहरूलाई त्यसमा आउन सार्वजनिक मञ्चबाट निम्तो दिएका छन् । अखिल नेपाल महिला संघको आफूपक्षीय भेलामा उनले उक्त बैठकमा नआए विधानअनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै खनाल–नेपाल समूहविरुद्ध कारबाही अघि बढाउने संकेत दिएका छन् ।
एमालेको २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा पार्टीको बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । विधानको धारा ४९ (क) मा पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको, षड्यन्त्र गरेको लगायतमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा ४९ (च) मा लगातार तीन पटकसम्म कमिटी बैठकमा बिनासूचना र बिनाकारण अनुपस्थित रहे कमिटी सदस्यता स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ । ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै विधानअनुसार अघि बढ्ने भन्दै खनाल–नेपाल समूहलाई यही कारबाहीको प्रावधानतर्फ संकेत गरेका हुन् ।
तर उनले बोलाएको ७ गतेको बैठक नै अवैधानिक हुने भएकाले त्यसको अर्थ नहुने विश्लेषण खनाल–नेपाल पक्षले गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा शुक्रबार ओलीले थपेका २३ जना केन्द्रीय सदस्य अवैध रहेको र उनीहरू सम्मिलित बैठकको हैसियत गुट भेलाको जस्तो मात्र हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
