काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधानसम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे ।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकार पक्षका वकिलले विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको नलेखिएको अधिकारमा पर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरूले त्यही आधारमा टेकेर बहस गरेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा ७४ मा भएको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको नलेखिएको तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकारको रुपमा जिकिर गरेका हुन् ।
सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले शुक्रबार बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग जोडे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाबाट काम गर्न नदिइनु विघटनको एउटा आधार भएको दाबी गरे । ‘चुनाव गराउने कुरामा गलत नियत राख्नु हुँदैन श्रीमान् ।
