सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई लक्षित गर्दै नेकपाका दुवै पक्षले आ-आफ्नो पक्षमा सांसद तान्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । प्रचण्ड-नेपाल समूह आफ्नो पक्षमा प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत पुर्याउन र ओली समूह सरकारलाई अल्पमतमा पार्दै अप्ठेरो बनाउन तल्लीन छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा कलेन्द्र सेजुवालले लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा रहेका कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकायाले केपी ओलीलाई छाडेर प्रचण्ड-नेपाल पक्षतिर लागेका छन् । उनीहरुको यो निर्णयबाट ४० सदस्सीय प्रदेशसभामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदको संख्या २१ पुगेको छ ।
यही अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइहाले काँग्रेस र राप्रपाको समर्थन हुँदा पनि पारित हुने अवस्था देखिँदैन । कर्णालीमा ओली समूह प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदलाई आफूतिर तानेर काँग्रेस र राप्रपाको सहयोगमा सरकार ढाल्ने रणनीतिमा अघि बढेको देखिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनका लागि २१ सांसदको आवश्यकता पर्छ । अहिले सभामुखलाई छोडेर ओली समूहका ११, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
ओली समूहमा रहेका सांसद रोकायाले आफू पहिल्यैदेखि नेपाल समूहमा रहेको र बीचमा गलत तबरले प्रचार गरिएको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहमै रहेको बताए । मन्त्री रावलले भने हुम्लाका अन्य नेताहरूसँगै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
असोजमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदासमेत उनले ‘गलत खेल सुरु भएको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ओली समूह भने दाहाल–नेपाल समूहका सांसदलाई आफ्नोतिर तानेर कांग्रेस र राप्रपाको सहयोगमा सरकार ढाल्ने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ । यही रणनीति अनुसार पूर्वमाओवादी खेमाका दुई जना सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर बिष्ट ओली समूहमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
यस हिसाबले अब नेपाल समूहका दुई जनामात्र मन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री शाहीसँग रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ओली समूहमै रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाएर उनको स्थानमा नेपाल समूहका सांसदलाई मन्त्री बनाउने विकल्प छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड-नेपाल समूहमा प्रवेश गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका मन्त्री बुढाले आइतबार ओली समूहमै रहने निर्णय गरेका छन् ।
