१८ असोज. काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको आज यहाँ बसेको बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा सांसद प्रदीप यादव, पार्वता डिसी चौधरी, प्रेम आले र चन्दा चौधरी रहनुभएको छ । उपसमितिलाई सो विषयमा अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय सीमा दिइएको छ । बैठकले चिनीको मूल्य रु ६३ नै निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठमा सांसदले चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत दाल, तेल, तरकारी एवं पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै बजारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले सरकारले चिनीको बजार मूल्य रु ६३ भन्दा माथि नजाने भन्दा भन्दै अहिले के कारणले रु ८० माथि पुग्यो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
साथै खाने तेलको एक लिटरमा रु २५, दाल एवं गेँडागुडीमा प्रतिकिलो रु १५ भन्दा माथि मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेकामा चिन्ता उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले चिनीको अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भट्टले दैनिक उपभोग्यका वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई समस्या परेको चर्चा गर्दै बजारलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सांसद चन्दा चौधरीले अहिले बजारका पसलपिच्छे चिनीको मूल्य फरकफरक हुँदा नियमनकारी निकाय मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद प्रदीप यादवले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उखु किसानले अहिलेसम्म आफ्नो उखुको मूल्य पाएका छैनन् भन्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्र केसीले एक हप्ताको बीचमा चिनीमा मात्र प्रतिकिलो रु १५ सम्म मूल्यवृद्धि भएको भन्दै चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुँदा कसरी सुखी नेपाली हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सांसद हृदयेश त्रिपाठी र विरोध खतिवडाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सांसद चन्दा चौधरी, पार्वती डिसी चौधरी, पार्वतीकुमारी विसङ्खेले बजारमा दैनिक उपभोग्यका वस्तुमा अप्रत्याशित रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।(रासस)
