२३ बैशाख २०८१, आइतबार

प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि तोकेनन् पेशी, ४ न्यायाधीश फर्किए इजलासमा


सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज मंगलबार आफ्ना लागि पेशी तोकेनन् भने सर्वोच्च अदालतका ४ जना न्यायाधीशहरु पनि इजलासमा फर्किएका छन् ।

केही समययता प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनमा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनेर इजलास बहिस्कार गर्दै आएका ४ जना न्यायाधीश आजदेखि नियमित काममा फर्किसंगै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राहत मिलेर केही हदसम्म संकट मोचन हुने संकेत देखिएको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च मा सुनुवाईका लागि १० वटा इजलास तोकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार तोकेको पेशी सूचीमा नियमित काममा फर्कने बताएका ५ न्यायाधीशमध्ये तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको एउटा संयुक्त इजलास छ । त्यस्तै वमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको अर्को इजलास तोकिएको छ ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीशहरु मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एउटा संयुक्त इजलासमा बन्दी प्रत्येक्षीकरणको मुद्दा राखिएको छ । त्यस्तै प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार चुडालको इजलासमा अर्को बन्दीप्रत्येक्षीकरणको मुद्दा राखिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै लामो समयदेखि इजलासमा बसेका छैनन् । हिजो सोमबार ५ न्यायाधीशले नियमित काममा फर्कने बताएका थिए ।

न्यायाधीहरु कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र तेजबहादुर केसीले इजलासमा फर्कने बताएका थिए । उनीहरु हिजो नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चका न्यायाधीशबीचको छलफलमा पनि सहभागी भएका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेपछि न्यायाधीशहरूले नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग गरेको बैठक सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशले नै बहिष्कार गरेसंगै सर्वोच्चकै आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूबीच नै फाटो देखिएको थियो ।

५ न्यायाधीशहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि हिजोको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो भने आज पुन: बैठक जारी रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले हिजो बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू संवादका लागि तयार रहेको भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेपनि नेपाल बारले भने प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्तामा नबस्ने बताएको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !