८ मंसिर २०८१, शनिबार

‘लकडाउन’लाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता


लकडाउनको समयमा काठमाडौँ उपत्यका

काठमाडौँ, १३ वैशाख । राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विश्व्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी मुलुकमा ‘लकडाउन’लाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

मुलुकको भूगोल, सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर ‘ग्रीन जोन, रेड जोन र एलो जोन’का रुपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार लकडाउनलाई खुकुलो र कडा बनाउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले रोगको सङ्क्रमण रोक्न मुलुकमा अहिलेसम्म भएको प्रयासको सराहना गर्दै सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था, व्यक्ति र आदेश पालना गर्ने आम नागरिकलाई धन्यवाद दिएको छ ।

वर्तमान विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति तथा परीक्षणलाई तीव्रता दिन तथा स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल र कोरोना अस्पताललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय र अन्य निकायसँगको छलफललाई प्रभावकारी बनाउँदै सङ्क्रमण फैलिन नदिनसमेत समितिले सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रभावकारी समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयमा जोड दिन, कृषि क्षेत्रमा व्यवस्थित योजना र बजेटसहितको कार्यक्रम बनाउन, स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षामा ध्यान दिँदै राष्ट्रिय महत्वका आयोजना अगाडि बढाउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सभापति रावलले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले दैनिक ज्यालादारीका मजदूर तथा गरीब, असहाय नागरिकका लागि व्यवस्थितरुपमा राहत वितरण गर्न केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट दिन र स्थानीय तहले एकद्धार नीतिअनुसार न्यायोचित ढङ्गले वितरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

अपाङ्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगी, गर्भवती, सुत्केरी अवस्थाका नागरिकको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन समितिले अनुरोध गरेको छ । खेतीपातीको मौसम शुरु भएकाले किसानका लागि मल, बीउको तत्काल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ ।

समितिले किसानबाट उत्पादिन तरकारी, दूध, अण्डा, माछा, मासु बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन, काठमाडौँलगायत ठूला शहरबाट घर जाने नागरिकलाई समन्वयात्मकरुपमा गन्तव्यमा पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा उत्पन्न हुने सङ्कट समाधानका लागि आगामी वर्षको बजेट स्वास्थ्य र कृषिमा लगानी गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष योजना बनाएर लागू गर्न र विदेशमा रहेको नेपालीको सुरक्षाका साथै सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारको अवस्थाका बारेमा ध्यान दिँदै समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरिएको सभापति रावलले बताउनुभयो ।

भारतबाट आउने मालवाहक गाडीका चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिँदै समितिले विदेशबाट आएका नेपालीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !